Jharkhand DGP Anurag Gupta: अनुराग गुप्ता बने झारखंड के डीजीपी, हेमंत सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
झारखंड के नए डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने उन्हें नियमित डीजीपी बनाया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। अनुराग गुप्ता का कार्यकाल दो साल का होगा। वे झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे सीआईडी के नियमित डीजी थे। उनके पास डीजीपी व डीजी एसीबी का अतिरिक्त प्रभार था।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता (Jharkhand New DGP Anurag Gupta) को राज्य सरकार ने नियमित डीजीपी बना दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को कर दी गई है। अनुराग गुप्ता का कार्यकाल दो साल का होगा। इस दो साल की गिनती कब से होगी, इसका जिक्र अधिसूचना में नहीं है।
अधिसूचना में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 'महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025' के नियम 10 (1) के अनुरूप होगा। इसके अनुसार उनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
पहली बार 26 जुलाई को बनाया डीजीपी
- राज्य सरकार ने उन्हें पहली बार 26 जुलाई 2024 को झारखंड पुलिस का प्रभारी डीजीपी बनाया था। उसके अनुसार उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक होगा।
- हालांकि, झारखंड विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग के आदेश पर उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही उन्हें 28 नवंबर 2024 को फिर से प्रभारी डीजीपी बना दिया गया था।
- अगर 28 नवंबर 2024 की तिथि को उन्हें प्रभारी डीजीपी माना जाएगा तो उक्त तिथि के अनुसार उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक का होगा।
अनुराग गुप्ता झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस (IPS Anurag Gupta) अधिकारी हैं। इससे पहले वे सीआईडी के नियमित डीजी थे। उनके पास डीजीपी व डीजी एसीबी का अतिरिक्त प्रभार था। जारी अधिसूचना में सीआईडी व एसीबी के डीजी का पद का जिक्र नहीं है। मतलब ये दोनों पद फिलहाल रिक्त हैं।
डीजीपी के पैनल पर UPSC व राज्य सरकार में खींचतान के बाद बनी नई नियमावली
डीजीपी के पैनल पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) व राज्य सरकार में विवाद हो रहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनी है।
कैबिनेट की सहमति के बाद नियमावली से संबंधित जारी संकल्प के आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना जारी की है।
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