झारखंड को 15वें वित्त आयोग से मिली 275 करोड़ की पहली किस्त, सभी 24 जिलों को मिलेगा लाभ

वित्तीय वर्ष 2024-25 की यह राशि पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए जारी की गई है। बताते चलें कि केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है।

आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। राशि का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण आदि बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।