यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand: दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस विधायकों ने CM सोरेन के सामने रख दी बड़ी डिमांड, सियासी पारा हाई!
झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) ने राज्य सरकार (Hemant Soren Government) से जातीय जनगणना के लिए बजटीय प्रावधान की मांग की ...और पढ़ें
HighLights
- जातीय जनगणना के लिए बजटीय प्रविधान करें, कांग्रेस ने उठाई मांग
- पार्टी के भीतर हुई बैठकों में उठी मांग से कराया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत
- कृषि, रोजगार और अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दों का हो समाधान
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची कांग्रेस ने राज्य सरकार से जातीय जनगणना के लिए बजटीय प्रविधान की मांग उठाई है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन मांगों से अवगत कराया, जो कांग्रेस की हाल के दिनों में हुई विभिन्न स्तरों की अंदरूनी बैठकों में प्रमुखता से उठाए गए हैं।
कांग्रेस नेताओं से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जनगणना के लिए बजटीय प्रविधान होने से इस दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने जातीय जनगणना के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को अधिकृत किया है। इसके अलावा सिंचाई के संसाधनों को विकसित करने के लिए लघु सिंचाई का बजटीय प्रविधान पांच गुना करने का आग्रह किया गया है।
कहा गया कि कृषि के लिए किसानों की निर्भरता वर्षा पर है। सिंचित भूमि को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि लघु सिंचाई योजनाओं पर फोकस हो। किसानों का अनाज रखने के लिए भी संसाधन की कमी है। पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोर नहीं है। पार्टी ने सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की सराहना करते हुए यह मांग उठाई कि रोजगार के साथ-साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को भी तेज किया जाए।
अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दों पर सरकार आगे बढ़े और ऊर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ विषयों को लेकर पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इसपर सहमति जताई है।
बोर्ड-निगमों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया हो आरंभ
कांग्रेस बोर्ड-निगमों में भी नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के पक्ष में है। पहले भी सत्तारूढ़ दलों के बीच इसका बंटवारा होता रहा है। दरअसल कांग्रेस के भीतर भी इसे लेकर काफी दबाव है। ऐसे में आने वाले दिनों में बोर्ड-निगमों में नियुक्ति को लेकर बातें आगे बढ़ सकती है।
दिल्ली तलब किए गए मंत्री समेत कांग्रेस के सभी विधायक
कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री के साथ-साथ सभी विधायक बुधवार, पांच फरवरी को दिल्ली प्रस्थान करेंगे। छह फरवरी को इनकी मुलाकात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से होगी। इस दौरान सभी मंत्रियों के दो माह के कामकाज का ब्योरा लिया जाएगा।
विधायकों से भी उनके क्षेत्र को लेकर फीडबैक लिए जाएंगे। सभी की उपस्थिति बैठक में अनिवार्य की गई है।
राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के निर्देश पर आलाकमान से मुलाकात निर्धारित की गई है। चुनाव संपन्न होने के बाद मंत्रियों समेत सभी विधायकों की मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से नहीं हुई है। इस दौरान राज्य से संबंधित सुझाव भी दिए जाएंगे।