झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय टोप्पो बर्खास्त, हेमंत कैबिनेट ने आधा दर्जन प्रस्तावों पर लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतियस विजय टोप्पो सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में हजारीबाग में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत टोप्पो को पहली बार 2015 में निलंबित किया गया था।

उनपर 1969 के पूर्व आदिवासी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के बावजूद 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली जमीन के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर अवैध हस्तांतरण को नियमित करने का आरोप है।

इससे संबंधित मामलों में कई आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्हें 29 मई 2015 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद जून 2015 में उनके खिलाफ कार्यवाही संचालित की गई।

इस मामले में उन्हें शोकाज किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद मतियस हाई कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली थी। कोर्ट के फैसले के पूर्व किसी तरह का निर्णय लेने से विभाग को रोक दिया गया था।

इस मामले में चार दिनों पूर्व 24 जनवरी 2025 को कोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर लगी रोक को वापस लेने का फैसला सुनाया। इसके बाद कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री से आदेश लेकर उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय किया।

इस मामले पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सहमति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल आधा दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें तीन कोर्ट से संबंधित मामले ही थे। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू, प्रथम पुरस्कार दो लाख का

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने सराहनीय कार्य करनेवाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है।

झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत नौ प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे। झारखंड शोध रत्न पुरस्कार छात्रों के लिए लाया गया है।

इस योजना के तहत प्रथम स्थान पर आनेवाले छात्रों को दो लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1.50 लाख का और तृतीय पुरस्कार एक लाख रुपये का रखा गया है।

इसके तहत अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित एवं स्टैटिस्टिक्स, ट्राइबल लैंग्वेज, गैर आदिवासी भाषाओं पर बेहतर प्रदर्शन करनेवाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा।

शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके तहत 70 वर्ष के उम्र तक के शिक्षकों को बेहतरीन कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1.5 लाख और तृतीय पुरस्कार के तौर पर एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

इन्हीं क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार पांच लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार चार लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार तीन लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• अवमाननावाद मामले की सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त पदचर राजकुमार राम की सेवा नियमित करते हुए अनुमान्य वित्तीय लाभ देने का निर्णय सुनाया था। जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई।
• हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केंद्र, जमशेदपुर के वरीय अनुदेशक विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशन आदि लाभों की स्वीकृति।
• निर्माण कार्य श्रेणी के तहत जीएसटी की दरों में वृद्धि के अनुरूप नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान व अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण।
• हाई कोर्ट ने रश्मि प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा दीपक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद में वादियों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय, डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, डोरंडा में सहायक शिक्षकों के दो छाया पदों के सृजन की अनुमति 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए।

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