Jharkhand Budget 2025: इस बार कैसा होगा झारखंड का बजट? CM हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने दिए सुझाव
28 फरवरी को सरकार चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं तीन मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश होगा जिससे पहले इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पूर्व संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान मंत्रियों और कृषि सिंचाई वन पर्यावरण ग्रामीण विकास आजीविका मिशन सहित कई क्षेत्रों के एक्सपर्ट से सुझाव लिए गए।
राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को बजट पूर्व संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है। इस बार बजट का उद्देश्य किसानों और गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाना है।
बजट में झारखंड के जंगलों, गरीब लोगों, किसानों, राज्य के हर तबके, जाति, धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं शामिल की जाएंगी। इसके लिए आम लोगों से परामर्श लिया जा रहा है।
इन एक्सपर्ट से लिए गए सुझाव
गुरुवार को कृषि, सिंचाई, वन पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए थे। कई बहुमूल्य सुझावों को आगामी 2025-26 के बजट में शामिल करने का प्रयास रहेगा।
मॉनिटरिंग भी जरूरी
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह राज्य का 25वां बजट होगा, जहां कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। बजट की मॉनिटरिंग भी जरूरी है ताकि पता चल पाए कि जो योजनाएं शामिल की गईं, उसकी धरातल पर क्या स्थिति है। उन्होंने राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया।
सतही जल को बचाने के लिए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में वर्षा जल के संचयन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है ताकि वर्षा जो जल नदी, नालों के जरिए बह जाता है, उसे बचाया जा सके। इससे सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और भूगर्भीय जल में भी सुधार आएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
वित्त मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कहा कि कृषि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, इसलिए कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को आगामी अबुआ बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा।
जंगल में रहने वालों को तो वन पट्टा मिल जाता है, परंतु कनेक्टिविटी की कमी के कारण उस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। प्रयास करें वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें हों।
मंत्रियों ने भी दिए सुझाव
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आगामी बजट में महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर दिया जाएगा। जेएसएलपीएस से करीब 32 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को फाइनेंशियली ट्रेंड कर उन्हें कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इसे ध्यान में रखा जा रहा है।
कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि आगामी बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा।
हमारे किसान पारंपरिक तौर पर एकल खेती पर निर्भर है, हमारा प्रयास होगा कि उन्हें पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए बहुफसली व्यवस्था में ले चला जाए।
बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि झारखंड के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने हेतु कई सुझाव प्राप्त किए गए। पुराने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, वाटर बॉडीज को मजबूत करने के साथ-साथ गांव में नए तालाब बनाने पर जोर दिया जाएगा।
सोलर बेस्ड इरिगेशन, माइनर इरिगेशन को ध्यान में रखकर आगामी बजट में प्रवधान किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र से प्राप्त सुझावों पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र से झारखंड इकोनामी को गति मिलेगी साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस दौरान योजना एवं विकास विभाग के सचिव मस्तराम मीणा, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीख पी., ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन ने भी अपने विचार रखे।
संगोष्ठी में प्राप्त प्रमुख सुझाव
- प्रेम शंकर ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना पर जोर दिया जाए। नेचुरल फार्मिंग करने की जरूरत है। झारखंड मिलेट्स को बजट में शामिल किया जाए।
- प्रोफेसर देवनाथन ने कहा कि बजट में ग्रामसभा को ध्यान में रखा जाए। इसमें जंगल मित्र का प्रावधान किया जाए ताकि जंगल का प्रबंधन हो सके।
- धीरज दानियाल होरो ने रूरल इकोनॉमी पर जोर देते हुए प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग की जरूरत बताई।
- शैलेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य के ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल प्रोग्राम को इस बजट में शामिल किया जाए।
- नगर विकास के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत बताई गई, जिसमे यातायात, पार्किंग की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तृत बातें बताई गई।
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