Jharkhand Bijli: झारखंड में महंगी हुई बिजली, शहरी और ग्रामीण टैरिफ में बढ़ोतरी; किसानों को मिली राहत
झारखंड में बिजली की दरों में मामूली वृद्धि हुई है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ 20 पैसे प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। कृषि उपभोक्ताओं को नई टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है जिससे किसानों को राहत मिली है। झारखंड के लगभग 45 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में बिजली की दरों में मामूली वृद्धि हुई है। नई बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार को कर दी गई। यह जानकारी झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य (विधि) महेंद्र प्रसाद व मेंबर तकनीक अतुल शाह ने दी है। उन्होंने कहा कि शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गई है।
ग्रामीण उपभोक्ता की दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। ग्रामीणों को जहां प्रति यूनिट 6.70 रुपये देंगे, वहीं शहरी उपभोक्ताओं को 6.85 रुपये। कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है। किसानों को राहत मिली है। वहीं किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा।
बड़ी बात यह है कि झारखंड के 50 लाख के करीब उपभोक्ताओं में से 45 लाख उपभोक्ताओं को अभी मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की बिजली की नई टैरिफ के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। यह टैरिफ मई 2025 से लागू हो जाएगा।
पांच दिनों में बिल भुगतान करनेवालों को दो प्रतिशत की छूट
जेबीवीएनएल ने 40.02 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, पर आयोग ने केवल 6.34 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए आयोग ने सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक वाहन को चार्ज करने पर प्रति यूनिट 7.31 रुपये यूनिट और गैर-सौर समय में 8.77 रुपये यूनिट की दर तय की है।
ग्रीन एनर्जी टैरिफ के लिए प्रस्तावित 8.375 रुपये यूनिट की जगह आयोग ने स्वीकृत टैरिफ प्लस 0.60 रुपये यूनिट की दर मंजूर की है। उपभोक्ता यदि पांच दिनों के भीतर बिल भुगतान करते हैं तो उन्हें कुल बिल पर दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। 65 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए ग्रास मीटरिंग 4.16 रुपये किलोवाट घंटा और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 रुपये किलोवाट घंटा की दर मंजूर की गई है। फिक्स्ड चार्ज की पूरी वसूली के लिए एचटी उपभोक्ताओं को 23 घंटे और एलटी उपभोक्ताओं को 21 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
आयोग ने जेबीवीएनएल को निर्देश दिया है कि बिजली न मिलने की अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज का स्वतः समायोजन उपभोक्ताओं को बिलिंग साफ्टवेयर के माध्यम से करें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज में तीन प्रतिशत (लगभग ₹0.20/यूनिट) की छूट मिलेगी और एक महीने के भीतर पूरी सुरक्षा जमा राशि लौटाई जाएगी या बिल में समायोजित की जाएगी।
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