यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
झारखंड में इन कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय, चंपई कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर; प्रस्ताव तैयार
पारा शिक्षकों की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों (बीआरपी) तथा संकुल साधन सेवियों (बीआरपी) ...और पढ़ें
HighLights
- योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा गया है प्रस्ताव
- सीएम से जल्द कैबिनेट से स्वीकृति दिलाने का अनुरोध
राज्य ब्यूरो, रांची। पारा शिक्षकों की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों (बीआरपी) तथा संकुल साधन सेवियों (बीआरपी) का भी एकमुश्त 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ेगा। साथ ही इनके मानदेय में भी प्रति वर्ष चार प्रतिशत की वृद्धि होगी।
इसे लेकर पारा शिक्षकों की तरह ही इनके लिए भी सेवा शर्त नियमावली गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद इस पर कैबिनेट का अनुमोदन लिया जाएगा।
इससे पहले बीआरपी, सीआरपी की सेवाशर्त नियमावली को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा विधि परामर्शी सम्मिलित हुए थे।
नियमावली की स्वीकृति जल्द कैबिनेट से दिलाने का अनुरोध
इधर, बीआरपी सीआरपी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बीआरपी तथा सीआरपी के लिए प्रस्तावित नियमावली एवं मानदेय वृद्धि से संबंधित संबंधित फाइल की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी।
साथ ही प्रस्तावित नियमावली की स्वीकृति जल्द कैबिनेट से दिलाने हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सारी बातें सुनने के बाद प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही वे इससे संबंधित फाइल मंगाकर पूरी जानकारी लेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय कमेटी के पंकज शुक्ला, विनय हालदार, अमर खत्री, अशोक पाल, जितेंद्र सिंह, श्रीनिवास सतपथी, बसंत महतो, सुजाता आदि सम्मिलित थे।
