हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 20 लाख बनेगा हरा राशन कार्ड, एसटी-एससी-ओबीसी की छात्रवृत्ति दोगुनी
Jharkhand cabinet decision पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा एक माह का अतिरिक्त वेतन। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ी। सरकार पर 841 करोड़ रुपये का भार आएगा। रांची और बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के नए डिग्री कॉलेजों के लिए 87- 87 पद स्वीकृत।

रांची, राज्य ब्यूरो। Hemant Soren Big Decision राज्य सरकार ने पिछले कई महीनों से क्षतिपूर्ति अवकाश का इंतजार कर रहे पुलिस कर्मियों को आखिरकार खुशखबरी दे दी है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही 50 हजार प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को मिलनेवाली छात्रवृत्ति की राशि को पहले से बढ़ा दिया गया है। नई व्यवस्था में सरकार के ऊपर 841 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक बोझ आएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पहले की तुलना में राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
विश्वविद्यालयों को शिक्षक और कर्मचारी देने का फैसला
रांची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय के 87-87 पदों को स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई। राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सभी वर्गों को कुछ ना कुछ लाभ दिलाने की कोशिश की गई है।
पुलिस जवानों और स्कूलों के लिए भी बड़ी घोषणाएं
पुलिस जवानों को जहां क्षतिपूर्ति अवकाश के तौर पर एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया गया है वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है। रोजगार की तलाश में लगे युवाओं के लिए हजारों की संख्या में नौकरी का उपाय किया गया है। झारखंड में 50 हजार प्राथमिक आचार्य को बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है तो विश्वविद्यालयों में भी विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगीं। प्राथमिक शिक्षकों में इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के 20825 पदों का सृजन हुआ है जबकि स्नातक प्रशिक्षित 29175 पदों का सृजन किया गया है। कृषि विभाग में पशुपालन सेवा के चिकित्सकों की विशेष भर्ती अभियान के तहत परीक्षा में कटआफ डेट का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य के 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों एवं सहायकों के 1990 पदों का सृजन हुआ है।
छात्रवृत्ति में ऐसे हुई बढ़ोतरी
- कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को पहले 500 रुपये मिलते थे, अब 1500 रुपये मिलेंगे।
- कक्षा 5 से 6 तक के छात्रों को पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब 1500 रुपये मिलेंगे।
- कक्षा 7 से 8 तक छात्रों को पहले 1500 रुपये मिलते थे, अब 2500 रुपये मिलेंगे।
- कक्षा 9 से 10 तक छात्रों को पहले 2250 रुपये मिलते थे, अब 4500 रुपये मिलेंगे।
किशोरी समृद्धि योजना के तहत यह लाभ मिलेगा
- कक्षा आठ में नामांकन के वक्त 2500 रुपये
- कक्षा नौ में नामांकन के वक्त 2500 रुपये
- कक्षा 10 में नामांकन के वक्त 5000 रुपये
- कक्षा 11वीं में नामांकन के वक्त 5000 रुपये
- कक्षा 12वीं में नामांकन के वक्त 5000 रुपये
- 18 से 19 वर्ष की उम्र में 20,000 रुपये
रामगढ़ में डीएमएफटी फंड से 31.79 करोड़ स्वीकृत
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रामगढ़ अंतर्गत सोसोकला-हेमंतपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षित राशि रुपए 31.79 करोड़ मात्र पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि रुपए 609.51500 लाख मात्र पर व्यय की स्वीकृति दी गई।
चुनाव कराने के दौरान मौत होने पर दोहरा लाभ
राज्य सरकार ने चुनाव कार्य के दौरान किसी कर्मी की मौत होने की स्थिति में कर्मी को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान राशि में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब मौत होने की स्थित में पैतृक विभाग से प्राप्त राशि के साथ-साथ निर्वाचन विभाग से देय राशि भी मिलेगी। पहले यह प्रविधान था कि दोनों में से कोई एक राशि ही मिलेगी।
झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभुकों को अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए 36 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- स्पेशल आक्जलरी पुलिस के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार एवं अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नई वेतन संरचना में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प चयन की स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी जिम्मी कुमार पोद्यार, पिता-श्री अनिल चन्द्र पोद्यार, ग्राम-बनतारा, पो.-गोला, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ को ब्लड कैंसर रोग के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से 31.79 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति।
- डा. गुणाधर मांझी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाकुडिया, पाकुड़ को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।- केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखंड राज्य में स्टेट कमेटी के गठन की स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण-सह-अनुदान उपलब्ध कराने ऋण की वसूली गारंटर हेतु मापदंड का निर्धारण एवं ईएमआइ की गणना की स्वीकृति।
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