हेमंत सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, झारखंड में 1 लाख पदों पर होगी बहाली; महिलाओं की फिर हो गई चांदी!

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुंमुखी विकास संभव है और वे इसके पक्षधर हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व उनकी कंपनियों के पास झारखंड का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये वापस लाने के लिए सरकार कानूनी रास्ता भी अपनाएगी। हो, मुंडारी, कुड़ुख व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करेंगे।

आदिवासी, मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण दिलाएंगे।

पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आदिवासी को 28 प्रतिशत व दलित को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक व सरना आदिवासी धर्म कोड गृह विभाग में लंबित है, जिसे केंद्र से स्वीकृत कराने की पूरी कोशिश करेंगे।

खासमहल व जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार तथा गैरमजरूवा जमीन पर बसे रैयतों की भूमि पर 2017 से रजिस्ट्री व रसीद काटने पर लगी रोक हटेगी। राज्य के निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा व पेंशन का अधिकार सुनिश्चित होगा।

इन पदों पर होगी बहाली

राज्य में 60 हजार पदों पर शिक्षकों, 15 हजार पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों, विभिन्न थानों में 10 हजार पुलिसकर्मियों तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10 हजार पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन होगा, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी का गठन होगा। सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।

सहारा इंडिया के पीड़ितों का होगा भुगतान

राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों का भुगतान होने तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके चलते जिन्होंने प्राण गंवाए या दुख व अवसाद में आत्महत्या की, उनके आश्रित को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दिलाई जाएगी। नदियों व डैमों के पानी का सदुपयोग करने के लिए प्रारंभ की गई लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं प्रारंभ की जाएगी।

प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल आफ एक्सिलेंस की स्थापना करेंगे, यहां खेल शिक्षक व संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यहां 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ होंगे।

राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कालेज व प्रत्येक अनुमंडल में पालिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना होगी। दसवीं के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

सभी प्रखंड व जिलों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्र की स्थापना होगी। केजी से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी महिलाओं को मंईया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोइया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की है।

इस कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि की जाएगी। स्वंय सहायता समूह से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15 हजार रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

सक्रिय महिला समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि जेएसएलपीएस से जुड़े सभी कर्मियों के मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वृद्धि होगी। प्रत्येक ग्राम संगठन को जीरो प्रतिशत ब्याज पर 15-15 लाख रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने सात किलोग्राम चावल व दो किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जाएगा।

गरीब परिवारों को मिलेगा आवास

• अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।
• आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा।
• वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का निर्माण करते हुए राज्य के वन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण व संचालन किया जाएगा।
• राज्यकर्मियों के पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
• राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।
• राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बहुउद्देश्यीय स्टेडियम सह खेल प्रशिक्ष्ज्ञण केंद्र के निर्माण के साथ-साथ प्रत्येक प्रमंडल में एक-एक स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा।
• राज्य में फुटबॉल, हॉकी व तीरंदाजी जैसे खेलों में उपलब्ध प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की क्षमता विकास के लिए तीन बहुद्देशीय प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण होगा। राज्य में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

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