झारखंड में आवास बोर्ड के लीज शर्तों की अनदेखी, दायरे में भाजपा-आजसू के कार्यालय भी शामिल

आदेश के तीन वर्ष बीतने के बावजूद न तो आवंटन रद हुए और न ही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगी। इसपर आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कुछ भी कहने से इनकार किया है।

लीज डीड और नियमावली का खुला उल्लंघन

आवास बोर्ड और लीजधारकों के बीच संपन्न इकरारनामे में स्पष्ट प्रावधान है कि आवासीय उपयोग के बदले व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर आवंटन आदेश रद किया जा सकता है। इसके बावजूद कॉलोनी में 275 से अधिक आवंटियों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का आरोप है।

झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-संपदा का प्रावधान एवं निस्तारण) नियमावली 2004 के अध्याय-2 की धारा 8(घ) के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार के नाम पर संबंधित शहर के आठ किलोमीटर के दायरे में पहले से भूमि या मकान होने पर नया आवंटन नहीं किया जा सकता।

आरोप है कि इस नियम की अनदेखी करते हुए कई प्रभावी लोगों ने एक से अधिक आवास और भूखंड हासिल कर रखे हैं।

आवास योजना का उद्देश्य हुआ धूमिल

हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना था, जिनके पास रांची में रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन आज हरमू हाउसिंग कॉलोनी में राजनीतिक दलों के कार्यालय, सरकारी उपक्रमों के दफ्तर, बैंक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। आवंटियों की सूची में बड़े नेता, अधिकारी और व्यापारी भी शामिल बताए जाते हैं।

हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी

इस पूरे मामले को लेकर कई प्रकरण पहले से अदालत में लंबित हैं। वहीं, सामाजिक संगठनों ने अब इसे लेकर जनहित याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। हरमू के अलावा बरियातु हाउसिंग कॉलोनी में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मुद्दा उठ रहा है।

रिम्स परिसर में अदालत के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाकर मकान तोड़े गए। अशोक नगर हाउसिंग सोसाइटी, न्यू एजी को-आपरेटिव कालोनी जैसी कई सहकारी आवास योजनाएं भी जांच के दायरे में आ सकती हैं, जहां आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है।