झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, रांची, जमशदेपुर और धनबाद में इलेक्ट्रानिक इनोवेशन हब होगा स्थापित

रांची (राज्य ब्यूरो) : राज्य सरकार रांची, जमशेदपुर व धनबाद में ईएसडीएम (इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन मनुफैक्चङ्क्षरग) इनोवेशन हब की स्थापना करेगी। साथ ही आदित्यपुर के अलावा केंद्र के सहयोग से दो और इलेक्ट्रानिक मनुफैक्चङ्क्षरग क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना करेगी। दोनों ईएमसी की स्थापना रांची और धनबाद में होगी। इसें प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा) का भी सहयोग लिया जाएगा। राज्य सरकार ने आइटी, डाटा सेंटर, बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी-2021 लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें इसके लिए प्रविधान किए गए हैं।

प्रस्तावित पालिसी में कई तरह की छूट व सुविधाएं देने के प्रविधान

झारखंड में आइटी, इलेक्ट्रानिक्स एवं बीपीओ क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित पालिसी में कई तरह की छूट व सुविधाएं देने के प्रविधान किए गए हैं। प्लांट की स्थापना करनेवाले निवेशकों को 50 प्रतिशत राशि (भूमि और भवन को छोड़कर) प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। आइटी या आइटीईएस उद्योगों के लिए अधिकतम एक करोड़ तथा ईएसडीएम उद्योगों के लिए पांच करोड़ रुपये होगी। स्टांप ड्यूटी, निबंधन आदि में सौ फीसद राशि प्रतिपूर्ति होगी। सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा तैयार पालिसी के ड्राफ्ट के अनुसार, राज्य सरकार पीपीपी मोड पर आइटी पार्क को बढ़ावा देगी। इसके लिए प्रतिष्ठित डवलपर को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति इसपर स्वीकृति प्रदान करेगी।

झारखंड के युवाओं की नियुक्ति करने पर कई रियायतें

आइटी तथ ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश करनेवाली कंपनियों को प्रति कर्मी दस हजार रुपये की दर से प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह, जमीन की कीमत में प्रति कर्मी 30 हजार रुपये की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह लाभ साल में एक बार अधिकतम तीन साल के लिए मिलेगा। दोनों मामले में शर्त यह होगा कि बशर्त नियुक्त कर्मी झारखंड का निवासी हो या यहां से दसवीं उत्तीर्ण हुआ हो। पालिसी पीरियड में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें दो लाख प्रत्यक्ष तथा आठ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं।

निवेशकों को मिलेंगी ये भी रियायतें

• पांच साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हार्डवेयर तथा टेलीकॉम कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
• इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर को 50 प्रतिशत कनेक्ट्रिविटी आइटी क्षेत्र की कंपनियों को की जाएगी।
• पांच साल तक कंपनियों द्वारा जमा की जानेवाली ईपीएफ व ईएसआइसी की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
• आइटी/आइटीईएस/ईएसडीएम इकाइयां एसजीएसटी के सौ प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी। कुल अचल पूंजी निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत तक यह पांच वर्षों के लिए लागू होगा।
• कंपनियों को सात तरह के श्रम व अन्य कानूनों के तहत निरीक्षण से मुक्त किया जाएगा। कंपनियों को सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा कि उसके द्वारा कानूनों का पालन किया जा रहा है।
• इन इकाइयों में महिलाएं तीन शिफ्ट में काम कर सकेंगी।