Hemant Soren: 'संवैधानिक शक्तियों का हेमंत सोरेन ने किया दुरुपयोग', ED ने कोर्ट को और क्या-क्या बताया
Land Scam Case जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य पर ईडी की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी कोर्ट से साझा की है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर ईडी के अधिकारियों पर एससी/एसटी एक्ट में केस करवा दिया।
राज्य ब्यूरो, रांची। जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य पर ईडी की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी कोर्ट से साझा की है।
ईडी ने कोर्ट को बताया है कि हेमंत सोरेन ने एससी-एसटी थाने में 31 जनवरी को दी गई अपनी शिकायत में बताया था कि उन्हें 30 जनवरी 2024 को मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि उनके दिल्ली स्थित ठिकाने से एक बीएमडब्ल्यू कार व 36 लाख 34 हजार 500 रुपये अवैध नकदी की बरामदगी हुई है।
हेमंत ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि न वे बीएमडब्ल्यू कार के मालिक हैं और न हीं अवैध रुपयों के बारे में ही जानते हैं।
ईडी की पूछताछ में क्या कुछ पता लगा
ईडी ने जब छानबीन की व हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की तो पता चला कि ब्लू रंग की बीएमडब्ल्यू कार एचआर26ईएम2836 कार का उपयोग वही करते थे। उन्होंने ही बर्ड ऑटोमोटिव में जाकर उक्त कार पसंद की थी, जिसकी खरीदारी भगवानदास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हुई थी।
इससे इतर हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी हस्तक्षेप याचिका के 107 नंबर पाराग्राफ में बताया कि 29 जनवरी 2024 को उनके दिल्ली स्थित आवास से छापेमारी में बरामद रुपये उनके थे, जो इलाज के लिए रखे गए थे। इनमें से कुछ रुपये झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंदा स्वरूप मिले थे।
ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि हेमंत सोरेन का हाई कोर्ट में दिया गया यह बयान, उनके एससी-एसटी थाने में दिए गए बयान को काट रहा है। इससे यह साबित होता है कि हेमंत सोरेन ने एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारियों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
हेमंत ने ईडी अधिकारियों पर एससी-एसटी थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी- ED
ईडी ने कोर्ट को बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर ईडी के अधिकारियों पर एससी/एसटी एक्ट में केस करवा दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही ईडी की जांच को प्रभावित किया जा सके।
ईडी ने कोर्ट को बताया है कि हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों पर झूठा केस दर्ज कराया था। उस दिन ईडी के अधिकारी उनसे मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ कर रही थी।
इतना ही नहीं, उसी दिन मीडिया में यह बात भी प्रचारित करवा दिया गया था कि उसी दिन ईडी के अधिकारी गिरफ्तार भी कर लिए जाएंगे। यह केवल अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए किया गया था।
सीआरपीएफ अधिकारियों पर भी दर्ज कराई झूठी प्राथमिकी
ईडी ने चार्जशीट में सीआरपीएफ के अधिकारियों के विरुद्ध रांची के गोंदा थाने में 21 जनवरी 2024 को दर्ज प्राथमिकी को भी झूठा करार दिया है। ईडी ने कोर्ट केा बताया है कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान लेने ईडी के अधिकारी गए थे।
उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान थे। इसी बीच हेमंत सोरेन ने भारी संख्या में भीड़ जुटा लिया था। अनुसंधान के दौरान ईडी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के अधिकारियों पर झारखंड पुलिस ने जानबूझकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई है।
ये भी पढ़ें-
ED को अब झारखंड के इस अधिकारी पर गहराया शक, खंगाल रही कुंडली; जल्द हो सकता है बड़ा राजफाश