ED Raid in Jharkhand: झारखंड और बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी, 17 ठिकानों पर टीम ने बोला धावा

By Dilip Kumar Edited By: Sanjeev Kumar

Updated: Tue, 12 Nov 2024 10:58 AM (IST)

Jharkhand News झारखंड में वोटिंग से एक दिन पहले ईडी की छापामारी से हड़कंप मच गया है। ईडी ने यह छापामारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। ईडी ने झारखंड के अलावा बंगाल में भी छापामारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दोनों राज्यों के कुल 17 ठिकानों पर धावा बोला है। रांची के एक फेमस होटल और रिसोर्ट पर भी शिकंजा कसा गया है।

झारखंड मे होटल स्काईलाइन में ईडी की छापामारी (जागरण)

जागरण संवाददाता, रांची। ED Raid In Jharkhand: झारखंड में मतदान से एक दिन पहले मंगलवार को ईडी ने ताबड़तोड़ छापामारी की है। ईडी ने यह छापामारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी ईडी ने रेड की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दोनों राज्यों के 17 ठिकानों पर धावा बोला है।

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फेमस होटल और रिसोर्ट में भी की गई छापामारी

वहीं, इस दौरान एक फेमस होटल स्काईलाइन और रिसोर्ट बाली में भी रेड की गई है। इसके अलावा आश्वी डायग्नोसिस पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है।

बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में हाल के दिनों में सुनवाई हुई है।

बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ को लेकर ईडी ने कसा है शिकंजा

जानकारी के मुताबिक ईडी ने बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ के एक मामले में पीएमएलए के तहत सितंबर में केस दर्ज किया था। यह छापेमारी उसी केस के सिलसिले में हो रही है। रांची के बरियातू थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया था। तब बांग्लादेशी लड़कियां एक रिसोर्ट से पकड़ी गई थीं।

होटल स्काईलाइन में घुसी ईडी की टीम

केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिये को लेकर रखी थी बात

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि संथाल परगना सहित झारखंड के कई इलाकों में आदिवासी आबादी पर प्रभाव पड़ा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर गिफ्ट डीड के जरिए जमीन दी जा रही है।

मुसलमान आदिवासी महिलाओं से शादी कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले में तथ्यों की पड़ताल के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कमेटी के लिए अधिकारियों का नाम भी मांगा था।

वहीं अमित शाह ने भी झारखंड में साफ कर दिया कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि अगर कोई मुस्लिम आदिवासी से शादी करता है तो भी उसे जमीन नहीं दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे।