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    भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा तनाव, अमित शाह ने रद किया रांची दौरा; पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग स्थगित

    Updated: Thu, 08 May 2025 07:58 PM (IST)

    रांची में 10 मई को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने के कारण यह फैसला लिया गया। बैठक में बिहार बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले थे। इस बैठक में राज्यों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा होनी थी जिसमें बिहार और झारखंड के संपत्ति विवाद और महिला अपराध जैसे मामले शामिल थे।

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    पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 10 मई की प्रस्तावित बैठक स्थगित, गृह मंत्री अमित शाह को होना था शामिल

    राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में 10 मई को प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नौ मई को ही रांची आने वाले थे।

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    भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के कारण व्यस्त कार्यक्रमों के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद होने से बैठक भी स्थगित कर दी गई है। बैठक की नई तिथि की फिलहाल घोषणा नहीं हुई है।

    पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मद्देनजर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली थी। होटल रेडिसन ब्लू के साथ-साथ अतिथियों के आने-जाने वाले रास्ते में होर्डिंग-पोस्टर आदि लगा दिए गए थे।

    इस बैठक में बंगाल, बिहार व ओडिशा के मुख्यमंत्री व अधिकारी भी शामिल होने वाले थे। इसी बीच बैठक स्थगित किए जाने संबंधित सूचना सभी प्रतिभागी राज्यों के अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।

    राज्य के बीच के अनसुलझे मुद्दों पर आधारित थी यह बैठक

    पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक पड़ोसी राज्यों के बीच अनसुलझे पुराने मामलों को रखा जाना था। बिहार व झारखंड के बीच संपत्ति, दायित्वों के बंटवारे का पुराना मामला जो अब तक नहीं सुलझा उसे रखा जाना था।

    इतना ही नहीं, इस बैठक में महिला व बच्चियों से होने वाले अपराध में राज्यों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होनी थी और कई मामलों में ठोस निर्णय लिया जाना था।

    झारखंड की ओर से बैठक में इन्हें शामिल होने के लिए केंद्र से हुआ था पत्राचार

    पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले झारखंड के अधिकारियों की सूची को दो मई को ही राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया था।

    सूची में शामिल इन अधिकारियों में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल शामिल थे।

    इनके अलावा, नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार, वाणिज्यकर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह तथा डीजीपी अनुराग गुप्ता शामिल थे।

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