Jharkhand Politics: 'पीएम मोदी काम नहीं सिर्फ...' प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर कांग्रेस का तंज

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि प्रधानमंत्री यह कहना उचित नहीं कि राज्य जल्द ही 25 साल होने वाला है। सरकार को 25 जन उपयोगी योजनाओं का रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के 25 साल पूरे होने से पहले ही 25 नहीं, बल्कि 38 जन उपयोगी योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्ध योजना, शहीद पोटो-हो खेल विकास योजना, दीदी बाडी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, डिजिटल पंचायत योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आदि संचालित हो रही हैं।

कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा

आलमगीर आलम कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ घोषणा ही करते हैं। जमीन पर कहीं भी उनकी घोषणा का क्रियान्वयन नजर नहीं आता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने 2017 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू गांव से शहीद ग्राम विकास योजना की घोषणा की थी, जो अब तक सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई।

कांग्रेस नेता ने पीएम पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्यों में हो रहे चुनाव में आदिवासियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठी घोषणाएं करने झारखंड आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक सभी जरूरतमंद गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा।

झारखंड सरकार पिछले दो सालों से लंबित 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार इसे पूरा नहीं कर रही है।

'जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास'

इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच राज्यों के चुनाव छोड़ भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आकर एक बार फिर लोगों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का तंबू उखड़ने वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि विधानसभा चुनाव उनके सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव हार रहे हैं।

एक तरफ प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा को जेल में श्रद्धांजलि देने जाते हैं और दूसरी ओर, भगवान बिरसा मुंडा के राह पर चलने वाले राज्य के मुख्यमंत्री को जेल भेज कर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं।

सरना धर्म कोड़ को जनगणना प्रपत्र में शामिल न करने की साजिश के तहत विधेयक को लटका कर रखा गया। वन संरक्षण नियम 2022 में जिस प्रकार वन भूमि अभियोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया जिसे देश के 20 करोड़ आदिवासी एवं वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की योजना बनाई गई।

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