यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
चुनाव से पहले झारखंड सरकार को हाई कोर्ट ने दिया झटका, CBI को सौंप दी घोटाले की जांच
Jharkhand News झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को रांची हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। ...और पढ़ें
जागरण टीम, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस संबंध में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
इसमें कहा गया था कि विधानसभा नियुक्ति में कई गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए इस मामले की जांच कराई जाए। पूर्व में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है झारखंड विधानसभा का नियुक्ति घोटाला?
बता दें कि झारखंड विधानसभा में साल 2007-08 में करीब 150 लोगों की नियुक्ति की गई थी। आरोप लगे कि इन नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। यहां तक कि अयोग्य लोगों को भी नियुक्ति दे दी गई।
इन आरोपों को लेकर शिवशंकर शर्मा नामक याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की थी। इस मामले में जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन भी हुआ था।
आयोग ने 10 साल बाद रिपोर्ट सौंपी
आयोग ने करीब 10 साल बाद वर्ष 2018 में राज्यपाल को जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश भी दिया था।
बहरहाल, हाई कोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई होने के बाद अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला सुनाया है।
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