Jharkhand News: जिला पदाधिकारियों ने बीआरपी, सीआरपी का नहीं बढ़ाया मानदेय, निदेशक ने जताया खेद

इनके आंदोलन के बाद राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर खेद जताया है। उन्होंने पिछले वर्ष गठित नियमावली तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा भेजे गए पत्रों को उल्लेख करते हुए कहा कि अधिसंख्य जिलों में तीन प्रतिशत मानदेय वृद्धि की कार्रवाई लंबित है, जो खेदजनक है।

उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक वर्ष मार्च माह तक बीआरपी, सीआरपी का परफारमेंस अप्रेजल करते हुए वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इसकी कॉपी सभी उपायुक्तों को भी भेजी गई है। निदेशक ने इसपर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी देने को कहा है।

राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बीआरपी, सीआरपी को ईपीएफ का लाभ देने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिन बीआरपी, सीआरपी का निधन हो गया है, उनके आश्रितों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए ईपीएफ पोर्टल पर सभी दस्तावेज व सूचनाओं को अपलोड कर आवेदन ईपीएफओ को अग्रसारित करने को कहा र्है।

निदेशक ने कहा है कि मृत बीआरपी, सीआरपी के आश्रितों से 30 दिनों के भीतर आवेदन लिया जाए तथा उसे 15 दिनों के भीतर ईपीएफओ को भेजा जाए। उन्होंने ईपीएफ एवं बीमा लाभ का पंजी निर्धारित भी करने को कहा है।

निदेशक ने नियमावली के आलोक में अनुकंपा आधारित नियुक्ति का भी लाभ आश्रितों को देने को कहा है। इसके तहत सेवा अवधि में किसी बीआरपी या सीआरपी का निधन होने पर आश्रित को आवश्यक अर्हता रखने पर बीआरपी या सीआरपी के पद पर एक बार के लिए नियुक्त किया जाएगा।

बता दें कि हाल के वर्षों में 10 बीआरपी, सीआरपी की मौत विभिन्न कारणों से हुई है, जिनके आश्रितों को इन प्रविधानों का लाभ दिया जाना है।

बीआरपी-सीआरपी महासंघ ने प्रकट किया आभार

इधर, बीआरपी-सीआरपी महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला तथा महासचिव अमर खत्री ने मृत बीआरपी, सीआरपी के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा देने के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक के प्रति आभार प्रकट किया है। महासंघ ने इन सभी मुद्दों को उठाते हुए पिछले दिनों धुर्वा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय का घेराव किया था।