नगर निगम को चूना लगा रहे सरकारी विभागों के भवन, 6 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी

कुंदन सिन्हा, मेदिनीनगर (पलामू)। मेदिनीनगर नगर निगम का केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 172 भवनों पर करीब छह करोड़ रुपये की बकाया राशि है। निगम कई बार पत्राचार और रिमाइंडर भेजकर वसूली का प्रयास कर चुका है, लेकिन विभागों की ओर से अब तक उदासीनता ही दिखाई गई है।

निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर संबंधित सरकारी विभाग समय-समय पर टैक्स का भुगतान करते रहते तो यह राशि विकास कार्यों में उपयोग होती और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल पातीं।

जानें किस विभाग पर कितना है बकाया

कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग के 8 भवनों पर 17,94,711 रुपया,वाणिज्यकर विभाग के 2 भवनों पर 1,33,861 रुपया, ऊर्जा विभाग के 13 भवनों पर 94,97,370 रुपया, वित्त विभाग के 1 भवन पर 2,85,607 रुपया, खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता विभाग के 1 भवन पर 4,710 रुपया बकाया है।

वहीं वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के 17 भवनों पर 13,86,441 रुपया , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के 7 भवनों पर 5,17,426 रुपया, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के 10 भवनों पर 68,04,197 रुपया, गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के 41 भवनों पर 40,58,097 रुपया बकाया है।

इसके अलावा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग के 1 भवन पर 32,135 रुपया, विधि विभाग के 7 भवनों पर 16,51,673 रुपया, राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के 2 भवनों पर 67,108रुपया बकाया है।

पथ निर्माण विभाग के 2 भवनों पर 10,78,574 रुपया, ग्रामीण विकास विभाग के 4 भवनों पर 5,94,726 रुपया, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 4 भवनों पर 31,72,656 रुपया, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के 8 भवनों पर 34,12,134 रुपया बकाया है।

जल संसाधन विभाग के 10 भवनों पर 57,84,312 रुपया, महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग के 1 भवन पर 17,982 रुपया बकाया है। इसके अलावा 33 अन्य विभागों पर कुल 11,76,01,694 रुपया बकाया है।

केंद्र सरकार के भवनों पर भी बकाया

नगर निगम का केंद्र सरकार के भवनों पर भी 73 लाख रुपये बकाया है। इसमें रेलवे पर 45 लाख रुपये, पोस्ट ऑफिस पर 14 लाख रुपये और बीएसएनएल पर 14 लाख रुपये की बकाया राशि शामिल है।

नगर निगम के 50 बड़े बकायेदारों पर भी 30 लाख रुपये से अधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है। इसमें व्यावसायिक और आवासीय भवन दोनों शामिल हैं। कई बकायेदारों पर चार से पांच लाख रुपये तक की राशि बकाया है। निगम ने इन्हें नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

ऐसा नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-184 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निगम सूत्रों के अनुसार वर्तमान में होल्डिंग टैक्स बकायेदारों की संख्या 50 से भी अधिक हो गई है, जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।

निगम लगातार नोटिस जारी कर बकायेदारों को भुगतान का निर्देश दे रहा है, ताकि जल्द से जल्द राजस्व वसूली कर विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।- विश्वजीत कुमार, सहायक नगर आयुक्त, मेदिनीनगर नगर निगम