दोषी कौन है- डॉक्टर या हेल्थ सिस्टम? मांगें पूरी न होने पर OMSA झारखंड में करेगी हड़ताल

OMSA ने आरोप लगाया है कि राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी के बावजूद, सरकार नए डॉक्टरों की भर्ती करने और उन्हें परमानेंट करने में नाकाम रही है। इसके साथ ही, डॉक्टरों ने काम की जगह पर सुरक्षा की कमी, अक्सर होने वाली हिंसा, ज्यादा काम के दबाव और सही अलाउंस न मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है।

जब राज्य में सरकारी डॉक्टर हड़ताल का रास्ता अपनाते हैं, तो सवाल उठता है - क्या यह मरीजों के खिलाफ है? नहीं, लंबे समय से नजरअंदाज किए गए हेल्थ सिस्टम के खिलाफ आखिरी आवाज।

OMSA की आज की हड़ताल किसी एक दिन या किसी एक मांग का नतीजा नहीं है। साल दर साल डॉक्टरों की कमी, असुरक्षित काम की जगहें, काम का बहुत ज्यादा बोझ और एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही ने यह हालत पैदा की है। जब PHC में एक ही डॉक्टर सैकड़ों मरीजों को देखता है, तो सिस्टम का गिरना आम बात है।

मजे की बात यह है कि सरकार डॉक्टरों को “कोरोना वायरस योध्या ” कह रही है, लेकिन आज वह उनकी सुरक्षा, सर्विस की शर्तों और इज्जत के मुद्दे पर चुप है। अस्पतालों में डॉक्टरों पर हमले, बेइज्जती और दबाव – ये सब आम बातें हो गई हैं।

डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाना चाहते; लेकिन जब सरकार अनसुनी कर देती है, तो सड़कों पर उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अगर आज OMSA की मांगें नहीं मानी गईं, तो कल हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा।

सरकारी लापरवाही के खिलाफ है यह हड़ताल

OMSA लीडरशिप ने कहा, 'यह हड़ताल मरीजो के खिलाफ नहीं, बल्कि हेल्थ सिस्टम की दिक्कतों और सरकारी लापरवाही के खिलाफ है। हम लंबे समय से बातचीत से समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

अगर डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मान पक्का नहीं किया गया तो ऐसे विरोध प्रदर्शन रोके नहीं जा सकते। अगर डॉक्टर खुद सुरक्षित और सम्मानित नहीं हैं तो अच्छी हेल्थ सर्विस देना मुमकिन नहीं है। अगर हमारी मांगें पूरी होती हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मरीजों और आम लोगों को मिलेगा।'

एहतियात के तौर पर, OMSA राज्य सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में 26/12/2026 से रोजाना एक घंटे (सुबह 10 बजे से 11 बजे तक) OPD सर्विस बंद कर रहा है। हालांकि, OMSA ने साफ किया है कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मैटरनल और चाइल्ड सर्विस और सभी प्रोटेक्टिव सर्विस पूरी तरह से जारी रहेंगी।