Dumka Airport Update: दुमका वालों की बल्ले-बल्ले, हवाई अड्डे को लेकर आ गई खुशखबरी; हेमंत सरकार ने ले लिया फैसला

By Ashish Jha Edited By: Sanjeev Kumar

Updated: Wed, 22 Jan 2025 12:09 PM (IST)

झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने एक फैसला लेते हुए दुमका एयरपोर्ट पर अपडेट दिया है। इसके तहत जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होगी। हेमंत कैबिनेट ने और भी फैसले लिए हैं जो कि राज्य के लिए बेहद अहम है। राज्य कैबिनेट ने उड़ान योजना के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने को लेकर जानकारी दी है।

दुमका एयरपोर्ट को लेकर नई जानकारी सामने आई (जागरण)

राज्य ब्यूरो, रांची। Dumka News: केंद्र सरकार की योजना रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड की उपराजधानी दुमका से हवाई सेवा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य कैबिनेट ने उड़ान योजना के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने को लेकर खुशखबरी दे दी है।

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दुमका हवाई अड्डा पर कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सेवाएं शुरू करने के साथ-साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कोस्ट रिकवरी के आधार पर सेवा शुरू करने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

नार्कोटिक एक्ट के तहत चतरा जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे मामनों में दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए यह कोर्ट काम करेगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
तमाड़ की तत्कालीन बीडीओ कुमकुम प्रसाद के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई

भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार से मांगा हिसाब

भाजपा ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे का हिसाब मांगा है। प्रदेश प्रवक्ता एवं गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि सरकार वर्ष 2019 से अब तक राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से खर्च हुए 1300 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे पा रही है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में 2370 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायत) को 6585 करोड़, नगर निकायों को 3367 करोड़ और आपदा प्रबंधन विभाग को 3138 करोड़ रुपये की राशि 2026 तक मिलेगी।

आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपना डाटा अपडेट करें। विभागों द्वारा ब्योरा नहीं देने के कारण पोर्टल अपडेट नहीं हो पा रहा है।

मंडल ने कहा कि कृषि विभाग ने सूखा राहत के लिए आपदा फंड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका हिसाब अभी भी लंबित है।

इसमें कोरोना महामारी के दौरान जिलों को भेजी गई राशि भी शामिल है। सरकार को बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ और कृषि विभाग के 600 करोड़ कहां गए?