दुमका में अब हर गांव में होगी दीदी की दुकान और हाईवे पर खुलेगा दीदी का ढाबा, डीडीसी ने दिया ऑर्डर
दुमका में उपविकास आयुक्त ने सभी गांवों में दीदी की दुकान और राजमार्गों पर दीदी का ढाबा खोलने का आदेश दिया है। जेएसएलपीएस के तहत इसका उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। उन्होंने मनरेगा आवास योजना और कृषि ऋण माफी योजना की भी समीक्षा की साथ ही नल-जल योजनाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि योग्य लोगों को लाभ मिल सके।

जागरण संवाददाता, दुमका। उपविकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों से द्वारा संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा करते योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया।
उन्होंने कहा कि जेएसएलपीएस के तहत दीदी की दुकान हर गांव में खोली जाए और सभी हाईवे पर दीदी का ढाबा खोला जाए, ताकि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।
डीडीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण करें। जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि योग्य लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
समाहरणालय सभागार में शनिवार को समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक करते डीडीसी।
मनरेगा और आवास योजना की समीक्षा करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कार्यों की प्रगति और पीएम आवास योजना के लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
कृषि विभाग में केवाईसी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने और केसीसी आवेदन के प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु वितरण में सुधार करने की नसीहत दी।
विद्यालयों में पेयजल, शौचालय और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने व जर्जर भवनों के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिया। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के पदाधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजना के लाभ को सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि पेयजल की समस्या आम जनों को नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग सभी स्रोत और जलमीनार आदि को चालू अवस्था में रखें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत सर्वे का कार्य जल्द पूरा किया जाए।
पीएम जनमन के सर्वे का कार्य को समय से पहले पूर्ण करें। एक भी योग्य लाभुक सर्वे में नहीं छूटना चाहिए। खराब चापानल और पेयजल स्रोत को 15वें वित्त आयोग की राशि से दुरुस्त कराया जाए।
बैठक में निदेशक आईटीडीए, अपर समाहर्ता, सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
यह भी पढ़ें-
जमशेदपुर के चुकलिया में रद हो सकते हैं एक हजार से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र, सामने आई ये वजह
KCC Loan: झारखंड के 18 लाख किसानों को केसीसी लोन देगी सरकार, औसत राशि भी बढाने का लक्ष्य
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।