SNMMCH सहित राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी होगी दूर, विकास पर काम जोरो पर: बन्ना गुप्ता
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धनबाद आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी होगी दूर होगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आमूल चूल परिवर्तन का दौर तेज गति से चल रहा है। सरकार संभालते ही कोविड के दुष्प्रभाव के कारण सरकार को विकास योजनाओं को गति देने में परेशानी हुई थी, जो अब स्थिति सामान्य होने के साथ गति पकड़ रही है। केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जिले के चहुंमुखी विकास के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने धनबाद पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कही।
एसएनएमएमसीएच में मानव संसाधन की कमी जल्द होगी पूरी: मंत्री
मंत्री ने एसएनएमएमसीएच (शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) में मानव संसाधन की कमी की ओर ध्यान दिलाये जाने पर कहा कि इस दिशा में काम हो रहा है। जल्द ही सरकार का प्रयास स्थाई तौर पर शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली करने का है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार फिलहाल संविदा पर चिकित्सा शिक्षकों की बहाली करने जा रही है, जिससे कि प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में इस कमी को पूरा कर लिया जाए।
सरकारी अस्पतालों के विकास का प्रयास भी जोरो पर
धनबाद में भी उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को डीएमएफटी फंड से चिकित्सकों और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं, मशीनों और अन्य जरूरी आधारभूत संरचनाओं के विकास का सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए निविदा निकाल कर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
धनबाद को जाम से निजात दिलाने पर भी मंत्री ने की चर्चा
जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने जिला और पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस क्रम में उन्होंने जिला उपायुक्त संदीप सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार से समन्वय स्थापित कर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। गुप्ता ने कहा कि सरकार भी अपने स्तर से इस पर काम कर रही है। उसी क्रम में कदम उठाते हुए गयापुल अंडरपास को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। अब सरकार इसे अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास के कार्यों में किसी भी तरह की काेताही और अनियमितता नहीं होनी चाहिए इसके लिए जो भी दोषी पाए जाते हैं, उन पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए।
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