Chatra News: स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम पर मंडराया रोजी रोटी का संकट, 8 महीने से नहीं मिली सैलरी
झारखंड के चतरा जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो में कुल ग्यारह एएनएम कार्यरत हैं जिन्हें जुलाई-2024 से वेतन नही मिला है। वेतन नहीं मिलने की वजह से अब इनके सामने रोजी-रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। उनकी मांग है कि अगर जल्द ही वेतन भुगतान नही होता है तो आंदोलन करते हुए उपायुक्त से लिखित शिकायत की जाएगी।
संवाद सहयोगी, चतरा/रांची। जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम को पिछले आठ माह से वेतन नही मिला है, जिसकी वजह से उनके समक्ष भुखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो गए है। दुकानदार राशन देने से इनकार कर दे रहे है। अगर एक या दो दिनों के भीतर वेतन नही मिलता है तो रंगों और भाईचारे का महापर्व होली फीकी रह जाएगी।
11 एएनएम कर रहे वेतन का इंतजार
बताया गया कि जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो में कुल ग्यारह एएनएम कार्यरत हैं, जिन्हें जुलाई-2024 से वेतन नही मिला है। सभी एएनएम कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके है। सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक भानू ज्योति आवंटन नही आने का बहाना बनाकर टाल रहे है।
पिछले एक माह से आवंटन भी आ चुका है। बावजूद इसके वेतन का भुगतान नही किया गया है। एएनएम का कहना है कि वेतन निकासी के एवज में कमीशन की मांग की जा रही है।
कमीशन नही देने पर रोजाना बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। एएनएम का कहना है कि जल्द ही वेतन भुगतान नही होता है तो आंदोलन करते हुए उपायुक्त से लिखित शिकायत की जाएगी।
सिविल सर्जन ने कही 31 मार्च से पहले भुगतान की बात
आवंटन आ चुका है। 31 मार्च से पूर्व सभी का वेतन भेज दिया जाएगा।
डॉ. दिनेश कुमार, सिविल सर्जन
रांची: होली से पूर्व सातवें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान करने की मांग
नगर निगम के मृत कर्मियों के आश्रितों ने शनिवार को आवेदन के माध्यम से प्रशासक संदीप सिंह से होली के त्योहार से पूर्व सातवें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान करने की मांग की है।
आवेदन के माध्यम से उन्होंने यह भी कहा है कि बकाया राशि के भुगतान लिए आश्रितों को नगर निगम की ओर से दोड़ाने का काम न किया जाए। इसलिए उच्चस्तरीय विभाग को आश्रितों की मांगों से अवगत कराते हुए संबंधित मांगों को पूरा कराया जाए।
आश्रितों ने बताया कि जानकारी मिली है कि नगर निगम की ओर से पारिवारिक पेंशन पीएमसी एक्ट के तहत 400-500 रुपये देने पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर तीन आश्रित परिवार को राज्य सरकार के समतुल्य पारिवारिक पेंशन दिया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार, नगर निगम अपने कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए सक्षम है। इसमें नगर विकास विभाग की कोई भूमिका नहीं है।
उन्होंने प्रशासक से आग्रह करते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सभी आवेदकों की नियुक्ति एक साथ तृतीय वर्ग के लिए की जाए या सभी आश्रितों को होने वाली कठिनाई का समाधान किया जाए।
उन्होंने स्मारक पत्र भेजकर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि चतुर्थ वर्ग के पद का सृजन जल्द से जल्द किया जाए। मौके पर सोनिया कच्छप, सोनी तिर्की, रीता लिंडा इत्यादि उपस्थित थीं।
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