जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर बोले मंत्री सतीश शर्मा, 8 सप्ताह का इंतजार क्यों, पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर करें एलान
खाद्य आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए आठ सप्ताह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने पहलगाम की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी जवाब दिया और कहा कि ज़मीनी हालातों पर ध्यान देना चाहिए।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में आठ सप्ताह इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा करना चाहिए और शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह मे अपने भाषण के दौरान उसे इसकी घोषणा करनी चाहिए।
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में,जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर सर्वाेच्च न्यायालय में हुई सुनवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बेशक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करना,हमारे कार्याधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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लेकिन आठ सप्ताह का इंतजार क्यों? आठ सप्ताह के बाद वह जो भी देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वयं करनी चाहिए।
सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की याचिका पर सरकार को आठ सप्ताह का समय दिए जाने के दौरान पहलगाम की घटना का उल्लेख करने पर सतीश शर्मा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है, तो उसे हर पहलू पर विचार करना चाहिए, मामले की समीक्षा करनी चाहिए और "जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार वापस करने चाहिए।
सर्वाेच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान की करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा, "ज़मीनी हालात पर विचार किया जाना चाहिए, आप पहलगाम जैसी घटनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।
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