जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक पर उपमुख्यमंत्री ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए बनाया

राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने गुरुवार को संसद में गत बुधवार को प्रस्तुत केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 पर रोष जताते हुए कहा यह विधेयक केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए बनाए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के बजाय, जम्मू कश्मीर मे लोकतंत्र को नुक्सान पहुंचाने और जम्मू कश्मीर की जनता काे उसके संवैधानिक अधिकार व राज्य के दर्जे से वंचित रखने में लगी हुई है।

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आज यहां विभिन्न निर्माण योजनाओं और सनतनगर फ्लाईओवर का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि भाजपा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। केंद्र सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। देश में संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले यह लोग अब लोकतंत्र केा नुक्सान पहुंचा रहे हैं, यह देश में अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि बुधवार को लोकसभा में जो विधेयक पेश किए गए हैं, वह किसी भी तरह से जममू कश्मीर की जनता की आहत भावनाओं पर मरहम नहीं लगाते हैं, बल्कि बल्कि हमें औपनिवेशिक शासन की ओर वापस ले जाते हैं।" उन्होंने सांसदों से ऐसी पहल करने का आग्रह किया जो देश को एकजुट करें, रोजगार पैदा करें और लोगों के भविष्य की रक्षा करें।

इससे पूर्व उन्होंने अधूरे सनतनगर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और बड़े भुगतान प्राप्त करने के बावजूद समय सीमा चूकने के लिए ठेकेदार को फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से भी जवाब तलब किया और पूछा कि स्वीकृत 29 करोड़ में से 23 करोड़ रूपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है और फिर काम लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ठेकेदार ही नहीं संबधित अधिकारी भी काम में लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं।

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उपमुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहाक कि मैंने अब तक किए गए भुगतानों की जांच के निर्देश दिए हैं। 15 नवंबर अंतिम समय सीमा है, अगर तब तक फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ, तो ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना एक सार्वजनिक कार्य है और इसे बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए।