कश्मीर बागवानी उत्पादों में रूची नहीं दिखा रही बीमा कंपनियां, दो कंपनियां ही आई सामने, सरकार को लेना पड़ा यह फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर सरकार ने बागवानी फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने हेतु फिर से टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय शीर्ष समिति द्वारा दो बोलीदाताओं को अस्वीकार किए जाने के बाद लिया गया है। कृषि उत्पाद विभाग के अनुसार, कश्मीर में बागवानी उत्पादों के लिए बीमा कंपनियां ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही हैं। संबधित अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में बागवानी के लिए फसल बीमा योजना हेतु पहले जो निविदाएं जारी की थी, सिर्फ दो ही बीमा कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई।

उन्होंने भी जो दरें बताई वह निर्धारित मानदंडों से ज्यादा थी। उसके अलावा संबधित बीमा कंपनियां कुछ अन्य रियायतें चाहती थी जो संभव नहीं है। फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति बनाई गई है। समिति ने पुनः निविदाएं जारी करने और नए बोलीदाताओं का चयन करने का निर्णय लिया है।"

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कश्मीर घाटी में फल उत्पादक एक लंबे समय से फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक, विगत वर्षाें के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। इसी वर्ष की शुरुआत में और अप्रैल-मई में भी वादी में कई जगह ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इसके अलावा बाद में तापमान में अचानक बढ़ोतरी और सूखे की स्थिति ने भी बागों को नुकसान पहुंचाया है।

कश्मीर घाटी में फल उत्पादकों के संगठन के नेता बशीर अहमद बशीर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह फसल बीमा योजना को जल्द लागू करे। यहां 90 प्रतिशत छोटे किसान हैं। फसल बीमा योजना के अभाव में इन गरीब और सीमांत उत्पादकों को नुकसान का बोझ उठाना पड़ता है। हम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करते हैं कि वे संकट की इस घड़ी में फल उत्पादकों की मदद के लिए आगे आएं।”

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कृषि मंत्री जावेद डार के अनुसार, प्रदेश सरकार किसानों और फल उत्पादकों की मुश्किलों से अवगत है। फसल बीमा योजना का लाभ प्रत्येक जरुरतमंद किसान को मिले इसे सुनिश्चित बनाया जाएगा। बीमा योजना लागू करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। निविदाएं दोबारा आमंत्रित की जा रही हैं। जल्द ही यह योजना लागू हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों में हम बीमा कंपनियों पर अंतिम निर्णय ले लेंगे।"