मुस्लिमों के लिए कैसे फायदेमंद है वक्फ बिल में संशोधन? अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने दिए हर सवाल के जवाब

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने का मकसद मुसलमानों की संपत्तियों की रक्षा करना है और इन संपत्तियों को उनके असली वारिसों के हवाले किया जाएगा। मंत्री ने यह बात शनिवार को श्रीनगर में हुई एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ लोग यह अफवाहें फैला रहे हैं कि इस विधेयक को पारित कर केंद्र ने वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए रास्ता बनाया है। मंत्री ने कहा कि यह सब अफवाहें मनगढंत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है।

उन्होंने कहा कि विधेयक को पारित करने का एकमात्र मकसद मुसलमानों की संपत्तियों को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह फैसला इसलिए किया कि वक्फ की संपत्तियों पर नाजायज कब्जा करने की शिकायतों को लेकर हजारों मुसलमानों ने समय-समय पर अपनी शिकायतें केंद्र सरकार से की थी।

नीतीश कुमार और नायडू का भी मिला समर्थन

उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से भी विधेयक में संशोधन को लेकर उनकी राय पूछी गई। उनके समर्थन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने यह विधेयक संसद में पेश किया। संशोधन पर मिले भारी समर्थन के बाद ही इसे पारित कराया गया।

मंत्री ने कहा कि कई मुस्लिम सांसदों ने इस विधेयक में संशोधन करने में गुप्त रूप से अपना भरपूर समर्थन किया। अलबत्ता राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर वह सांसद सामने नहीं आए।

रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के लिए हर तरह से लाभदायक है और जो लोग इस विधेयक का विरोध करते हैं, भविष्य में उन्हें स्वयं ही अपनी गलती का अहसास होगा।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पर क्या बोले रिजिजू

पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर केंद्र की क्या योजना है, इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र अपने वादे पर कायम है और प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन कब, किस दिन.. अभी इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लोगों को इस संबंध में वादा किया है और वह अपने किए वादे को जरूर निभाएंगे।

यह पूछे जाने पर कि प्रदेश में बनी सरकार के पास क्या और कितने अधिकार है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं यहां केंद्रीय बजट के संदर्भ में आया हूं। लिहाजा मैं इस संदर्भ में इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूं।

अलबत्ता यह जरूर कहूंगा कि उपराज्यपाल इस प्रदेश के प्रमुख हैं, जबकि लोगों द्वारा चुनी गई वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी प्रशासन प्रमुख के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और दोनों उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री आपसी तालमेल के साथ सफलता से यहां सरकार चला रहे हैं।

मोदी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस

हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र में पेश किया गया बजट प्रदेश की जरूरतों के बिल्कुल अनुकूल है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग से संबंधित लोगों को ध्यान में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश के लिए उपलब्ध रखा गया सारा पैसा प्रदेश के समग्र विकास व खुशहाली के लिए खर्च किया जाएगा। मंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रखती है।

उन्होंने कहा कि देश में इस महामारी को पनपने से रोकने के लिए केंद्र हर संभव प्रयास कर रही है और देश को इस महामारी से मुक्त करने तक प्रयास जारी रहेंगे।

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