क्या लद्दाख को मिलेगा राज्य का दर्जा? MHA ने 4 दिसंबर को बुलाई बैठक; UT के सभी विषयों पर होगी चर्चा
Ladakh Leaders Meeting in Delhi केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 दिसंबर को दिल्ली में लद्दाख के नेताओं की बैठक बुलाई है। लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा दो लोकसभा सीटें-लेह और कारगिल के लिए एक-एक और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसरों के बारे में इस बैठक में चर्चा होगी। यह बैठक 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी।

ऑनलाइन डेस्क, जम्मू। Ladakh Leaders Meeting in Delhi: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 दिसंबर को दिल्ली में लद्दाख के नेताओं की बैठक बुलाई है। मंत्रालय ने अपने एजेंडे पर चर्चा करने के लिए नेताओं की बैठक बुलाई है।
दरअसल, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने प्रतिनिधियों के नाम भेजे थे। उसके बाद एमएचए ने नेताओं की ये बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे।
चार दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी बैठक
अधिकारियों ने कहा कि बैठक 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक में किसी भी विषय पर खुली चर्चा होगी।
बैठक में भाग लेने वाले एलएबी के सात सदस्यों में पूर्व सांसद और लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री छेरिंग दोरजे लाक्रूक, लद्दाख के कांग्रेस अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवांग रिगज़िन जोरा सहित कई लोग शामिल होंगे।
केडीए के प्रमुख लोगों में कमर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद कारगिली भी इस बैठक में शामिल होंगे।
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा
एलएबी और केडीए के चार सूत्री एजेंडे में लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा, दो लोकसभा सीटें-लेह और कारगिल के लिए एक-एक और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसरों के बारे में इस बैठक में चर्चा होगी।
लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग (पीएससी) के गठन की भी मांग की गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि यदि इसका गठन नहीं किया जा सकता है, तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की तर्ज पर लद्दाख को जम्मू-कश्मीर के पीएससी में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं, इस बात पर भी जोक दिया गया कि भर्तियों के लिए लद्दाख निवासी प्रमाणपत्र (एलआरसी) को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
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बैठक में लद्दाख के हर मुद्दों पर होगी चर्चा
हाई पावर्ड कमेटी की आखिरी बैठक इसी साल 19 जून को नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद एलएबी और केडीए ने तय किया था कि वे अगली बैठक में तभी शामिल होंगे, जब उनका एजेंडा वार्ता में शामिल होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया था।
लेकिन अब गृह मंत्रालय ने लैब को बताया है कि बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। 19 जून की वार्ता के बाद, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लगभग डेढ़ महीने की लद्दाख यात्रा और उसके बाद कारगिल हिल काउंसिल के चुनावों के कारण एचपीसी की एक और बैठक में देरी हुई।
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