Budget 2025: मिडिल क्लास को राहत, किसान-युवाओं व महिलाओं के लिए साहसिक पहल; मनोज सिन्हा बोले- लोगों के सपने होंगे पूरे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ा बढ़ावा मिला है। रिवाइज्ड टैक्स स्लैब संरचना मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री ने किराए पर टीडीएस सीमा बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर और गिग इकोनॉमी को औपचारिक बनाकर करदाताओं को बड़ी राहत भी दी है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए एक व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि वह अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने और गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए साहसिक विकास पहल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि मध्यम वर्ग को बड़ा बढ़ावा मिला है। रिवाइज्ड टैक्स स्लैब संरचना मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
प्रधानमंत्री ने किराए पर टीडीएस सीमा बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर और गिग इकोनॉमी को औपचारिक बनाकर करदाताओं को बड़ी राहत भी दी है।
कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित
उन्होंने आगे लिखा है कि बजट 2025-26 भारत की त्वरित वृद्धि और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने की बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है। कृषि जिला कार्यक्रम सहित विभिन्न पहलों के साथ कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रामीण समृद्धि और सामाजिक समानता के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाएगा
भारत सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है और यह बजट बुनियादी ढांचा क्षेत्र, एमएसएमई, ऊर्जा क्षेत्र, नवाचार, रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा और अधिक समावेशी और अधिक टिकाऊ विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाएगा।
बता दें केंद्रीय बजट 2025 को लेकर घाटी के लोगों ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है। लोगों के लिए इस बजट में काफी कुछ दिया है। जम्मू कश्मीर को 41 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि की मंजूरी मिली है। इस बीच अबरार अहमद नामक पूर्व ट्रेड यूनियन लीडर ने कहा कि अच्छा बजट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाला फॉर्मूला इस बजट में भी इस्तेमाल किया है। अबरार के अनुसार, बजट में यूथ को ज्यादा फोकस किया गया है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार हासिल करने के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध रखे गए हैं।
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