जम्मू-कश्मीर में बनाए जाएंगे 500 नए पंचायत घर, ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। Jammu Kashmir News:  केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रशासित प्रदेश में 500 नए पंचायत घर बनेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मामले विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रशासन जम्मू कश्मीर में पंचायत राज संस्थानों को पूरी तरह सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए सभी आवश्यक पग उठाए जा रहे हैं।

ब्लॉक और पंचायतों में जारी है विकास कार्य

आज पुलवामा में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 500 नए पंचायत घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। उन्होने कहा कि प्रदेश में विभिन्न ब्लॉक और पंचायतों में उल्लेखनीय काम हो रहा है।

कुछेक ब्लॉक में काम अपेक्षानुरूप नहीं है और वहां काम को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। हम उन सभी क्षेत्रों को चिह्नित किया है,जहां सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना को लागू किया जा रहा है।

पुराने पंचायत घरों का कराया गया ऑडिट

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की मौजूदा स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर देश के उन गिने चुने प्रदेशों में एक है जहां घर-घर से कचरा संग्रह शुरु किया गया है। अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, कई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए हम काम कर कर रहे हैं।

प्रदेश में पुराने पंचायत घरों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रदेश में मौजूदा पंचायत घरों का ऑडिट कराया है। इस ऑडिट में उनकी मौजूदा स्थिति, उनमें उपलब्ध सुविधाओं का भी आकलन किया गया है। जो भी पुराने और जीर्ण शीर्ण पंचायत घर हैं, सभी की मुरम्मत कर उन्हें पूरी तरह से क्रियाशील बनाया जाएगा। उनके सदुपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।

दूरदराज के इलाकों में मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवाएं

जम्मू मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि दूरदराज के क्षेत्रों में डाक्टरों की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाने के लिए रोडमैप तैयार करें। इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों को नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी कहा।

उन्होंने कहा कि युवा डाक्टरों को इन क्षेत्रों में ड्यू्टी देने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह बात  उन्होंने वीरवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक बैठक में कही। इसमें डॉक्टरों की भारी कमी का सामना करने वाले ब्लॉकों की पहचान करने के अलावा समस्या के समाधान के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।

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