राज्य ब्यूरो, जम्मू : प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रोजेक्टों पर औपचारिकताएं पूरी करें और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के 80068 करोड़ के विशेष पैकेज की समीक्षा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में फास्ट ट्रैक पर विकास को गति देने के लिए केंद्र वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ ¨सह राज्य के विकास में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और नियमित तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साल 2015 में विशेष पैकेज जारी किया था। उन्होंने विभागों के प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वे विशेष पैकेज के प्रोजेक्टों पर खास ध्यान दें। यह सुनिश्चित बनाया जाए कि सभी प्रोजेक्ट निर्धारित समय के भीतर पूरे किए जाएं। राज्य स्तर पर प्रोजेक्टों की निगरानी पर जोर देते हुए अतिरिक्त सचिव ने कहा कि अड़चनों को दूर किया जाए और जमीनी सतह पर लक्ष्य हासिल किए जाएं। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज को पांच वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है। केंद्र की तरफ से धनराशि जारी करने में देरी नहीं होगी। राज्य सरकार को प्रोजेक्टों की औपचारिकता पूरी करके लक्ष्य हासिल करने के लिए सक्रियता से काम करें। इनमें अहम प्रोजेक्टों में दो एम्स, आइआइएम, पावर प्रोजेक्ट, जम्मू-अखनूर मार्ग को फोर लेन करना, खेल ढांचा, कौशल विकास कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा, जल स्त्रोतों का सौंदार्यकरण, बागवानी शामिल है। योजना, विकास और निगरानी विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के 66298 करोड़ के 63 प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए 16 मंत्रालय शामिल है। उन्होंने कहा कि 27857 करोड़ जारी हो चुके है और अब तक 23948 करोड़ खर्च हो गए है। राज्य सरकार ने 2474 करोड़ अपने हिस्से के उपलब्ध करवाए हैं। 44 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। आठ प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं।

Posted By: Jagran

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