जम्मू-कश्मीर: PoK विस्थापित याचिका पर हाईकोर्ट का प्रशासन से जवाब तलब, सुनवाई 10 फरवरी तक स्थगित

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जम्मू पीठ ने गुलाम जम्मू-कश्मीर से वर्ष 1947 में विस्थापित लोगों से जुड़े मामलों पर दायर जनहित याचिका (पीआइएल) में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से जवाब तलब किया है।

चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह याचिका जम्मू-कश्मीर एक्शन कमेटी की ओर से उसके अध्यक्ष गुरदेव सिंह ने दायर की है। न्यायलय ने कहा कि इससे पहले 24 नवंबर 2025 को प्रतिवादियों को निर्देश देकर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।