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    Jammu News: गृह मामलों की संसदीय समिति 26 अप्रैल से जम्मू-कश्मीर का करेगी दौरा, 25 संपर्क अधिकारी नियुक्त

    गृह मामलों की संसदीय समिति 26 अप्रैल से जम्मू-कश्मीर का छह दिवसीय दौरा करेगी। प्रशासन ने समिति के दौरे में सहायता के लिए 25 संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं। यह दौरा विभिन्न क्षेत्रों और चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए किया जा रहा है। इन सभी अधिकारियों को डिवीजनल कमिश्नर जम्मू व कश्मीर में रिपोर्ट करना जरूरी होगा।

    By satnam singh Edited By: Suprabha Saxena Updated: Sun, 20 Apr 2025 03:36 PM (IST)
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    गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति करेगी दौरा

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति का जम्मू कश्मीर का छह दिवसीय दौरा 26 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। समिति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सहायता के लिए 25 संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं। मंत्रालय का पैनल 26 अप्रैल से 1 मई, 2025 तक जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों और चल रही विकास प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा की जा सके।

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    जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में जम्मू संभाग के 10 अधिकारियों और कश्मीर संभाग के 15 अधिकारियों को समिति की यात्राओं के दौरान सुविधा और समन्वय के लिए नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को कई विभागों से लिए गए समिति के दौरे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

    जम्मू संभाग में होंगे यह अधिकारी

    जम्मू संभाग के लिए प्रमुख अधिकारियों में स्कूल शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव अभिषेक अबरोल, सूचना तकनीक विभाग के हरपाल सिंह, रचना शर्मा, ग्रामीण विकास विभाग की शीतल पंडिता और स्कूल शिक्षा निदेशालय मनीषा शामिल हैं।

    कश्मीर संभाग से होंगे यह अधिकारी

    कश्मीर संभाग के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ओवैस मुश्ताक, पर्यटन विभाग नुजहत खुर्शीद , स्टेट टैक्स के अता-उल मुनिम टाक, शबनम राशिद, आईएमपीए एंड आरडी के रईस अहमद भट, शुर्जील अली नाइकू, मीर जहिदा, एफसीएस एंड सीए की नुजवान नजकी, एसएमसी की सुहैल उल इस्लाम, एस्टेट विभाग के सरताज हुसैन, ग्रामीण स्वच्छता की मंतशा बिनती राशिद, जीएम डीआईसी कूलगाम के अजाज अहमद शाह, बशीर अहमद लोन , पर्यटन विभाग के नासिर महमूद खान और उद्योग और वाणिज्य के सैयद नदीम इकबाल अंद्राबी को उनके संबंधित विभागों में समन्वय की निगरानी के लिए नामित किया गया है।

    सभी नियुक्त अधिकारियों को आदेश के अनुसार 23 अप्रैल को डिवीजनल कमिश्नर जम्मू व कश्मीर में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

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