20 जनवरी को होगी उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक, जम्मू-कश्मीर आबकारी नीति समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट की बैठक 20 जनवरी को होगी। बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद है जिसमें जम्मू कश्मीर आबकारी नीति-2025 को मंजूरी जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन लेवल-6 के सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा साक्षात्कार मौखिक परीक्षा की प्रक्रिया को समाप्त करना शामिल है। यह बैठक सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में होगी।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक 20 जनवरी 2025 सोमवार को होने जा रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर आबकारी नीति-2025 पर मुहर लगने के साथ साथ जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लेवल-6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया को भी समाप्त किया जा सकता है।
सचिवालय में होगी बैठक
संबधित सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2025 की प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर सोमवार 20 जनवरी की शाम चार बजे नागरिक सचिवालय में होगी।
सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के प्रस्ताव के अलावा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुरूप सरकारी डेंटल कॉलेज श्रीनगर, इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज जम्मू में त्रि-स्तरीय संकाय संरचना की नीति को अपनाए जाने पर चर्चा होगा।
श्रीनगर के अच्छन डंपिंग साइट पर पहले से ही जमा 11 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट के जैव-खनन और जैव-उपचार के माध्यम से डंपसाइट उपचार के लिए 60.55 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना के प्रस्ताव और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 92.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कटरा शहर में बाणगंगा नदी के प्रदूषण निवारण और संरक्षण परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है।
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