जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने करंट लगने से हुई मौत के मामले में दिया बड़ा फैसला; सरकार की अपील खारिज, मुआवजा बरकरार

जेएनएफ, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने करंट लगने से हुई मौत के एक पुराने मामले में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को बड़ा झटका दिया है।

हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए मृतक के परिजनों को दिए गए 16,53,652 रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा है। साथ ही इस राशि पर छह प्रतिशत साधारण ब्याज देने के आदेश भी कायम रखे गए हैं।

चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने पहले अपील दायर करने में हुई 201 दिन की देरी को माफ किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रिट कोर्ट के 2 अप्रैल 2024 के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।मामले के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस में सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल लियाकत अली 3 दिसंबर 2003 की सुबह करीब पांच बजे नगरोटा स्थित टीसीपी के पास मार्ग पर गिरे हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गए थे।