शिक्षा क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए नई उम्मीदें लेकर आया 2026, 'भविष्य की नींव होगी मजबूत तो सुनहरा होगा कल'

जम्मू-कश्मीर में शिक्षा ढांचे को विस्तार देने के लिए केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नववर्ष में यहां के बच्चों को विशेष उपहार देने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में अपने शिक्षा संस्थानों का विस्तार करने का फैसला लिया है और इसी साल गांव-गांव तक शिक्षा की मशाल पहुुंचेगी।

जम्मू-कश्मीर में मौजूदा समय में 36 केंद्रीय विद्यालय है, 21 जवाहर नवोदय विद्यालय, 89 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, छह गर्ल्स हास्टल और छह एक्लव्य माडल रेजीडेंशियल स्कूल है और वर्ष 2026 में प्रदेश में 15 नए केंद्रीय विद्यालय, 79 नए गर्ल्स हास्टल और सात नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट में शिक्षा सत्र शुरू होगा जिससे गांव-गांव में बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर पाएंगे।

मजबूत शिक्षा ढांचे को 3905.79 लाख रुपये मंजूर

वहीं प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर में मौजूदा शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी स्कूल-कालेजों में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3905.79 लाख रुपये मंजूर किए है। इस राशि से नववर्ष में विभिन्न जिलों में 1089 विकास कार्य शुरू होंगे। इनमें से 540 कार्य जम्मू संभाग व 549 कार्य कश्मीर संभाग में आरंभ हाेंगे।

इसके लिए जम्मू संभाग को 31 मार्च 2026 से पूर्व 2644.98 लाख जबकि कश्मीर संभाग को 1260.81 लाख रुपये आवंटित होंगे जिससे स्कूलों-कालेजों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन विकास कार्यों के तहत विभिन्न जिलों में गर्ल्स हास्टल भी बनाए जाएंगे ताकि लड़कियां अपने घरों से दूर सुरक्षित माहौल में शिक्षा हासिल कर पाए।

शिक्षकों को भी मिलेगी पदोन्नति

स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग में 36 कैडरों में कार्यरत शिक्षकों को भी नववर्ष में पदोन्नति का तोहफा मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से जनवरी 2026 में ही 36 कैडर में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करने की उम्मीद है। वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद डीपीसी होगी और सालों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का उपहार मिलेगा।

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगी जम्मू यूनिवर्सिटी

रोजगार के क्षेत्र में बदलती मांगों को देखते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी मार्केट ट्रेंड को देखते हुए नववर्ष में कई नए कोर्स शुरू करने का फैसला किया है जिससे युवाओं के लिए रोजगार की अापार संभावनाएं उभरेगी। यूनिवर्सिटी की ओर से इस वर्ष से फिलोस्फी और मास कम्ययूनिकेशन व जनर्लिज्म में पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा डिस्टेंस एंड आनलाइन एजुकेशन सेंटर की ओर से दो साल की एमए हिस्ट्री कोर्स भी शुरू किया जाएगा। इसी वर्ष जीसीईटी, माइट और यूआइइटी में इंजीनियरिंग में पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इस डिजीटल युग में युवाओं के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष यूनिवर्सिटी की ओर से आइटी क्लब की स्थापना भी की जा रही है।

20 डिग्री कालेजों को मिलेगी इमारत, शुरू होगा शैक्षिक सत्र

-जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से वर्ष 2019 में शुरू किए गए 20 नए डिग्री कालेजों में पिछले पांच सालों में शिक्षा सत्र तो शुरू हो गए लेकिन इन कालेजों को अभी तक अपनी इमारतें नहीं मिल पाई थी लेकिन अब इन कालेजाें की इमारतों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और वर्ष 2026-27 का शिक्षा सत्र इन नई इमारतों में शुरू होने की संभावना है। ये 20 नए डिग्री कालेज बडगाम, बांदीपोरा, बारामूला, अनंतनाग, कारगिल, जम्मू के नगरोटा, कठुआ के रामकोट, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, कुलगाम, लेह, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर व ऊधमपुर में अपनी नई इमारतों में पढ़ाई शुरू करेंगे।

स्कूल शिक्षा बोर्ड को मिलेगा नया चेयरमैन

जम्मू-कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन का कार्यभार मौजूदा समय में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनू के पास है लेकिन नववर्ष में बोर्ड को नया चेयरमैन मिलना लगभग तय है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उमर सरकार ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी के रजिस्ट्रार प्रो. वाहिद मखदूमी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार लोक भवन ने भी उमर सरकार के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है और आने वाले कुछ दिनों में इसका औपचारिक आदेश जारी होगा। बोर्ड चेयरमैन पद पर स्थायी नियुक्ति होने से बोर्ड के कामकाज में भी स्थिरता व सुधार होने की उम्मीद है।