जम्मू-कश्मीर में क्राइम ब्रांच की 2025 में सबसे बड़ी कार्रवाई, आपराधिक मामलों में 67 FIR दर्ज और 22 आरोपी गिरफ्तार
जम्मू क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने 2025 में गंभीर आर्थिक अपराधों में बड़ी कार्रवाई की। इस साल 67 FIR दर्ज की गईं और 22 आरोपियों को गि ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में क्राइम ब्रांच की 2025 में सबसे बड़ी कार्रवाई (File Photo)
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू क्राइम ब्रांच ने 2025 में गंभीर और जटिल आर्थिक अपराधों से जुड़े 67 FIR दर्ज कीं और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए इस प्रदर्शन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस साल, जम्मू क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने गंभीर और जटिल आर्थिक अपराधों से जुड़े रिकॉर्ड संख्या में मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया।
इस बीच 1,186 शिकायतों का समाधान किया गया और 67 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसी द्वारा चार्जशीट किए गए मामलों का मौद्रिक मूल्य इस साल 20 करोड़ रुपये था। प्रवक्ता ने बताया कि इस साल EOW जम्मू की अलग-अलग FIR में शामिल कुल 22 आरोपियों को जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर से अलग-अलग टीमों ने गिरफ्तार किया।आ
इन मामलों में सावधानीपूर्वक जांच, दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों का विस्तृत विश्लेषण, विभिन्न सरकारी विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ लगातार समन्वय की आवश्यकता थी। प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू विंग ने जम्मू क्षेत्र में काम कर रही अवैध जॉब कंसल्टेंसी पर विशेष ध्यान देते हुए कई भूमि धोखाधड़ी, हाई प्रोफाइल मामले, पहचान छिपाने के मामले, धोखाधड़ी की घटनाएं, वीजा धोखाधड़ी, और सरकारी धन के गबन और सरकारी कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक पद के दुरुपयोग की भी जांच की।
उन्होंने बताया कि 2025 के दौरान, व्यवस्थित आर्थिक अपराधों में शामिल भूमि दलालों, आदतन अपराधियों और पेशेवर धोखेबाजों के संगठित नेटवर्क की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिससे एक कड़ा संदेश गया। उन्होंने बताया कि EOW जम्मू के अलग-अलग जिलों में स्थापित फोटो सेक्शन ने अपराध स्थलों की व्यापक फोटोग्राफिक कवरेज प्रदान करके सराहनीय काम किया, जम्मू क्षेत्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज अलग-अलग मामलों में 3,599 दृश्यों को प्रभावी ढंग से कवर किया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)

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