जम्मू-कश्मीर को केंद्र की बड़ी राहत, आपदा में हुए नुकसान की भरपाई और बुनियादी ढांचे लिए मिला 1430 करोड़ का फंड

टीम के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय ने इन आपदाओं को गंभीर श्रेणी में घोषित करने की सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण व दीर्घकालिक आपदा न्यूनीकरण उपायों के लिए 1430 करोड़ रूपये की यह बड़ी सहायता स्वीकृत हुई।

मुख्यसचिव ने केंद्र सरकार व गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता भविष्य की आपदाओं से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के साथ-साथ सड़कों, विद्युत अवसंरचना और जलापूर्ति प्रणालियों सहित क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि स्वीकृत निधि के तहत किए जाने वाले कार्याें की जल्द पहचान कर अगस्त 2026 तक पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने जारी हुई 944 करोड़ की पहली किस्त का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए सभी विभागों से आग्रह किया कि लंबित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कम से कम एक बिल स्पार्श के माध्यम से 7 जनवरी 2026 तक प्रोसेस किया जाए। इस लक्ष्य की दैनिक निगरानी वित्त विभाग को सौंपी गई है।

प्रमुख सचिव, वित्त ने बताया कि 27 विभागों में कुल 222 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें 162 प्रगति पर व 60 नए कार्य शामिल हैं। स्वीकृत आवंटन के अंतर्गत 944 रूपये करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है। अब तक 758 करोड़ का खर्च हो चुका है। उन्होंने विभागों से विशेष रूप से उन 95 परियोजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू करने का आग्रह किया, जिन पर कुछ खर्च नही हुआ है।