Jammu News: प्रीपेड मीटर बदलने के लिए बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को दी स्पेशल पेशकश, बिजली बिल में मिलेगी दो फीसदी की छूट

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में पोस्टपेड स्मार्ट मीटर कनेक्शनों को प्रीपेड में बदलने के लिए जम्मू पॉवर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड उपभोक्ताओं को विशेष पेशकश दी है। उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर की तरफ ले जाने के लिए बिजली निगम ने यह ऑफर दी है कि यदि कोई उपभोक्ता मर्जी से अपने कनेक्शन को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तब्दील करता है तो उसे प्रत्येक बिल पर दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर में बिजली चोरी व राजस्व वसूली को मजबूत बनाने के लिए बिजली निगम ने स्मार्ट मीटर लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी रखा है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में अब तक तीन लाख से अधिक मीटर लगा दिए गए हैं।

कश्मीर की बात करें तो वहां उपभोक्ताओं के घरों में सीधे स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जा रहे हैं लेकिन जम्मू में पोस्टपेड कनेक्शनों को प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया शुरू होते ही उपभोक्ताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इस कदर बढ़ गया कि लोग आए दिन सड़कों पर उतरना शुरू हो गए।

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प्रदर्शनों से परेशान होकर रोकी गई मीटर बदलने की प्रक्रिया

जम्मू शहर व अन्य जिलों में रोजाना होने वाले इन प्रदर्शनों से परेशान होकर प्रशासन को पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में बदलने की अपनी प्रक्रिया को रोकना पड़ा। अब प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि लोगों की स्वीकृति से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि उन्होंने उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपनाने पर हर महीने बिजली बिल पर दो प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। बिजली निगम ने इस बारे में लोगों को जागरुक करना भी शुरू कर दिया है।

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छूट देने पर बिजली निगम को कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं 

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू होने से प्रशासन को अधिक फायदा है। इस प्रक्रिया के शुरू होने पर राजस्व वसूली प्रणाली मजबूत होगी। उपभोक्ता हर माह इस डर से नियमित बिल की अदायगी करेंगे कि कहीं देरी होने पर उनकी बिजली सप्लाई बंद न हो जाए। अधिकारी ने यह भी बताया कि छूट देने पर बिजली निगम को कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं है।

इस समय भी पोस्टपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं द्वारा जम्मू-कश्मीर बैंक या उनकी एप के जरिए जमा कराने वाले बिजली बिल का दो प्रतिशत बैंक को दिया जाता है। पोस्टपेड हो जाने पर जब उपभोक्ता सीधा अपना किराया जमा कराना शुरू कर देंगे तो उन्हें बैंक की विशेष सेवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक को मिलने वाला फायदा सीधा उपभोक्ताओं को मिल जाएगा।

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