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    Jammu News: संपत्ति कर, बिजली कटौती समेत कई मुद्दों को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का प्रदर्शन

    पनामा चौक में कार्यकर्ताओं ने संपत्ति कर की वापसी की मांग के साथ बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पनामा चौक से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता नजदीक ही जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा।

    By Jagran NewsEdited By: Rajat MouryaUpdated: Mon, 12 Jun 2023 08:53 PM (IST)
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    संपत्ति कर, बिजली कटौती समेत कई मुद्दों को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का प्रदर्शन

    जम्मू, राज्य ब्यूरो। संपत्ति कर, राशन में कटौती, बिजली की भारी कटौती, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में विद्यार्थियों की परेशानियों समेत अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने सोमवार को प्रदर्शन किया और डिविजनल कमिश्नर जम्मू को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के महासचिव आरएस चिब, वरिष्ठ नेता जीएम सरूरी, जुगल किशोर व अन्य नेताओं के अलावा कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए।

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    पनामा चौक में कार्यकर्ताओं ने संपत्ति कर की वापसी की मांग के साथ बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पनामा चौक से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता नजदीक ही जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इससे पहले, पार्टी के महासचिव आरएस चिब ने कहा कि सरकार ने एपीएल श्रेणी के लोगों के राशन में कटौती कर दी है जिससे लोग परेशान हैं और उन्हें बाजार में महंगे दाम पर राशन खरीदना पड़ रहा है।

    'महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है'

    उन्होंने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आम लोग बिजली की भारती कटौती से परेशान हैं। महंगाई में सरकार ने संपत्ति कर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट व पीजी कोर्स के लिए कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के पंजाब सहित अन्य राज्यों में परीक्षा केंद्र बने है। विद्यार्थियों को बाहर जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है। इस अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है।

    उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। लोग परेशान हैं। चिब ने कहा कि सरकार को संपत्ति कर को वापिस लेना चाहिए। लोगों की वृद्धा अवस्था पेंशन बंद हो गई है। ज्ञापन में उपराज्यपाल से समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई।

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