जम्मू-कश्मीर को राज्य के दर्जे की मांग पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, आज से 20 अगस्त तक चलेगा अनशन

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस ने हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत आज जम्मू में अनशन शुरू कर दिया।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारीक हामिद करा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तवी पुल पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने अनशन शुरू किया।

करा ने बताया कि अनशन शनिवार को श्रीनगर और जम्मू में एक साथ शुरू होना था, लेकिन रक्षा बंधन के त्योहार के कारण जम्मू में इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

प्रशासन द्वारा तंबू लगाने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण अनशन का स्थान पार्टी मुख्यालय के पास शहीदी चौक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

श्रीनगर में अनशन 9 अगस्त को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हुआ और 20 अगस्त तक चलेगा। करा ने कहा कि अगर इस दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं होती है, तो पार्टी 21 अगस्त को आगे का कार्यक्रम घोषित करेगी।

अनशन के दौरान विभिन्न जिलों के पार्टी कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि उपवास का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के अभियान को तेज करना है, जो पिछले छह महीनों से जम्मू और कश्मीर के सभी 20 जिलों में चल रहा है, ताकि इस सरकार को जगाया जा सके जो अंधी, बहरा और गूंगा हो गया है।

हमने महाराजा की प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर शपथ ली है कि हम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, जो देश का सबसे बड़ा राज्य था जिसे डोगरा शासकों ने बनाया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में श्रीनगर और जम्मू में मार्च आयोजित किए और बाद में अभियान को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया, जहां दिल्ली चलो का आह्वान किया गया, जो अभियान को तेज करने का हिस्सा था।

अनशन में शामिल होने वालों में कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला, पूर्व मंत्री मुला राम, चौधरी लाल सिंह, योगेश साहनी और गुलाम मोहम्मद सरूरी, सचिव मोहम्मद शहनवाज चौधरी, पूर्व विधायक और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, विधायक इफ्तिखार अहमद और जिला विकास परिषद के टीएस टोनी प्रमुख थे।

करा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खरगे व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद का मानसून सत्र शुरु होने से पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वायदा पूरा किया जाए।