यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jammu Kashmir: सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया कांग्रेस का आभार, कहा- इससे संसद में हमारी आवाज और बुलंद होगी
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने पर मल्लिकार्जुन ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बुधवार को पत्र लिखने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि हमें एक लंबे समय से इंतजारथा कि विपक्ष संसद में हमारी आवाज उठाए। इससे संसद में हमारी आवाज बुलंद होगी। यह एक अच्छी बातहै, जम्मू कश्मीर के लोग एक लंबे समयसे राज्य का दर्जा मांग रहे हैं।
आज यहां एक समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों के साथ संक्षिप्त बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दल ने कहा कि यह अच्छी बात है। मैं मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद देता हूूं । उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
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विपक्ष की तरफ से संसद और दिल्ली हमारी आवाज बुलंद होगी।हम ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं जिसका हमसे पहले वादा न किया गया हो। हमें कई बार कहा गया है कि हमें सही समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज तक यह दर्जा नहीं मिला है और न कोई बताता है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब बहुत हो गया, जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार संसद में, सार्वजनिक मंचों पर और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाए। केंद्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में कहा है कि बहुत जल्द उचित समय पर दिया जाएग। वह समय कब आएगा।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व ने आज एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक विधेयक पेश करने का आग्रह किया है।
कांग्रेस के पत्र से केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने के मुद्दे पर दबाव बनेगा। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित हुआ है।
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के साथ ही यकीन दिलाया था कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा थाकि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा,फिर चुनाव औरउसके बाद उचित समय आने पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
