भाजपा विधायकों की नेकां सरकार को चेतावनी, कहा- 'बर्दाश्त रही करेंगे आपदा राहत राशि का दुरूपयोग'

पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में आई भीषण आपदा से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए 1430 करोड़ रूपये की विशेष केंद्रीय सहायता मंजूर किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का आभार जताया। जम्मू में पार्टी मुख्यालय में संवादाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के विधायकों ने चेतावनी दी कि राहत राशि का किसी भी तरह से दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धन केवल आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया गया है। जम्मू कश्मीर भाजपा इसके पारदर्शी इस्तेमाल पर अपनी पूरी नजर रखेगी। संवाददाता सम्मेलन में विधायक शाम लाल शर्मा, राष्ट्रीय सचिव व विधायक डा नरेंद्र सिंह, विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया, डा देवेंद्र सिंह मन्याल, विक्रम रंधावा, अरविंद गुप्ता व मीडिया सचिव डा प्रदीप महोत्रा भी मौजूद थे।

जम्मू संभाग के कई जिलों में पहुंचा भारी नुकसान

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि यह सहायता आपदा पीड़ितों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता व प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगस्त महीने में जम्मू क्षेत्र में आई फ्लैश फ्लड व लगातार भारी बारिश से जम्मू, सांबा, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, कठुआ व राजौरी के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, बिजली ढांचे, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों व अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची।

इसके बाद भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक टीमों का गठन कर नुकसान का आकलन किया व एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया व उपराज्यपाल, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कीं। भाजपा सांसदों व विधायकों ने भी नुकसान की गंभीरता से केंद्र नेतृत्व को अवगत कराया।

गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया, जिसने राहत प्रक्रिया को तेजी ददी। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर के लिए 1430 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि नियमित बजट या सामान्य आपदा निधि से अलग है व इसे विशेष रूप से पुनर्निर्माण व आपदा के प्रभाव कम करने के लिए दिया गया है। अब तक 944 करोड़ की पहली किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें से 758 करोड़ विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च भी किए जा चुके हैं। प्रदेश के 27 सरकारी विभागों की 222 क्षतिग्रस्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है व कार्य अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है।

जम्मू क्षेत्र के गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों की अनदेखी की गई

शाम लाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि आपदा राहत राशि का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, डायवर्जन या राजनीतिक आधार पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एसडीआरएफ के तहत जारी 209 करोड़ में से 10 करोड़ प्रति जिला के हिसाब से उन जिलों को भी दिया गया जो आपदा से प्रभावित नहीं थे। इससे जम्मू क्षेत्र के गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों की अनदेखी की गई।

भाजपा के सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। भाजपा इस आपदा राहत राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए सजग प्रहरी की भूमिका  निभाएगी।