'संसद में बता चुका हूं कि...', जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर अब क्या बोले अमित शाह?

पीटीआई, जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में वादे के मुताबिक राज्य का दर्जा (Amit Shah on J&K Statehood) बहाल किया जाएगा। उन्होंने कोई समयसीमा नहीं बताई। शाह ने शुक्रवार रात 'टाइम्स नाउ समिट 2025' में कहा कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे। राज्य का दर्जा बहाल करने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हमने आश्वासन दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

गृह मंत्री ने बताया कब मिलेगा राज्य का दर्जा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुरू से ही हमने कहा है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर यह नहीं बताया जा सकता कि यह कब दिया जाएगा।

जब 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तब शाह ने संसद में कहा था कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "कश्मीर में 40 साल बाद यह पहला चुनाव था जिसमें किसी भी स्थान पर पुनर्मतदान नहीं हुआ। एक भी आंसू गैस या गोली नहीं चलाई गई। 60 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यह बहुत बड़ा बदलाव है।"

LG मनोज सिन्हा ने भी कही थी ये बात

गृह मंत्री से पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की राज्य के दर्जे की आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सात साल में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले बजट सत्र को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा था कि यह सत्र महज एक विधायी औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। सरकार इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। उन्होंने कहा कि सरकार इस आकांक्षा के भावनात्मक और राजनीतिक महत्व को पहचानती है और सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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