सुक्खू बोले- कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर दे दी बद्दी की 5000 बीघा जमीन, 475 करोड़ के लोकार्पण किए; ...पटवारी भर्ती होगी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र में 475 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने पिछली सरकार पर 75 हजार करोड़ के ऋण का आरोप लगाया और शिक्षा में सुधार की बात कही। मुख्यमंत्री ने बद्दी में 'कस्टमाइज्ड पैकेज' के नाम पर जमीन देने का मुद्दा उठाया और क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने 800 पटवारी और 800 पुलिस कर्मियों की भर्ती की भी घोषणा की। केंद्र से आपदा राहत राशि की मांग की।
बद्दी में सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण
जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने एक दिवसीय दून विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर 475 करोड़ रुपये के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बद्दी के हनुमान चौक पर लगभग 30 मिनट सभा को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद उनका पहला उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग, अनाथ बच्चों को संबल देना था। “छह हजार ऐसे बच्चे जिन्होंने माता-पिता दोनों को खो दिया था, उनके लिए हमने विशेष कानून बनाकर राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगले 27 वर्षों तक उनकी पढ़ाई और हॉस्टल का पूरा खर्च वहन करेगी। हम उनके माता-पिता की भूमिका निभाएंगे।
सत्ता में आए तो 75 हजार करोड़ था ऋण
मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तब हिमाचल प्रदेश का ऋण 75 हजार करोड़ तक पहुंच चुका था। पहले की सरकार ने बिना आवश्यकता के स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले, जिनमें पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।
पांचवीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे थे। इसके चलते हिमाचल शिक्षा गुणवत्ता में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा निदेशालयों को एकजुट कर व्यवस्था में सुधार किया गया और ट्रांसफर संस्कृति पर भी अंकुश लगाया गया।
बद्दी की 5000 बीघा जमीन 'कस्टमाइज्ड पैकेज' के नाम पर दे दी
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासनकाल में बद्दी की पांच हजार बीघा जमीन बड़े उद्योगपतियों को 'कस्टमाइज्ड पैकेज' के नाम पर दे दी गई, जिसमें न रजिस्ट्री फीस ली गई और न ही कोई राजस्व प्राप्त हुआ।
4 बड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाया
यदि यह जमीन बद्दी के लोगों या स्थानीय उद्यमियों को दी जाती तो प्रदेश को करोड़ों रुपये की तो फीस भी मिलती, जिससे लोगों का भला किया जाता, लेकिन मात्र 1 करोड़ 12 लाख रुपये में चार बड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाया गया। हमारी सरकार इस तरह की लूट नहीं होने देगी।
लोक निर्माण विभाग का मंडल कार्यालय खुलेगा
मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बद्दी, बरोटीवाला और चंडी को सीबीएसई बोर्ड में बदलने की घोषणा की, ताकि छात्र आधुनिक चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। बद्दी क्षेत्र के विकास की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच लाख की आबादी वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें जर्जर हालत में हैं। इसलिए लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोला जाएगा और एक्सईएन कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
100 बेड का होगा बद्दी अस्पताल, आधुनिक बस स्टैंड बनेगा
साथ ही बद्दी के अस्पताल को 100 बेड के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने मानपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और बद्दी में 37 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनाने की घोषणा की।
रजिस्ट्री और म्यूटेशन सुविधा घर बैठे
मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री और म्यूटेशन की सुविधा अब घर बैठे उपलब्ध होगी, जो व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। उन्होंने जनता से अपील की कि विकास कार्यों में सहयोग दें और सरकार के प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें।
800 पटवारी व 800 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आने वाले दिनों में 800 पटवारी, 800 पुलिस कर्मियों, 400 स्टाफ नर्सों और बड़ी संख्या में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने पुराने समय में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों को याद करते हुए कहा कि “हमीरपुर सबऑर्डिनेट बोर्ड में पेपर बेचे गए थे। इसलिए हमने वह बोर्ड भंग किया। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा।
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प्रधानमंत्री ने वादे के मुताबिक नहीं दिए 1500 करोड़ :
2023 की आपदा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दौरे के दौरान लोगों की आंखों में दर्द देखकर उन्होंने मुआवजे की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया। पहले डेढ़ लाख रुपये मिलते थे, हमने इसे बढ़ाकर सात लाख किया। मंडी क्षेत्र में भी 2400 प्रभावित लोगों को पहली किस्त के रूप में चार लाख रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये अब तक नहीं मिले हैं। भाजपा इसे दिलवाने में हमारी मदद करे, क्योंकि यह पैसा मेरी जेब का नहीं, जनता का है, इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।
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