संजौली मस्जिद मामले पर जिला न्यायालय में अब इस दिन होगी सुनवाई, आयुक्त कोर्ट के निर्णय को दी है चुनौती

जागरण संवाददाता, शिमला। संजौली मस्जिद मामले (Sanjauli Masjid case) पर जिला एवं सत्र न्यायालय में छह नवंबर को सुनवाई होगी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पांवटा साहिब, जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अल हुदा एजुकेशनल सोसायटी मंडी ने नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।

दीपावली से पहले दायर की याचिका में कहा गया है कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने जो शपथ पत्र आयुक्त कोर्ट में दिया है, वह उसके लिए अधिकृत नहीं हैं। इस भवन से और लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, इसलिए उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए।

6 नवंबर को होगी सुनवाई

याचिका दायर करने वाले मुस्लिम समुदाय के प्रवक्ता नजाकत हाशमी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई छह नवंबर को तय की है। नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने पांच अक्टूबर को मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के आवेदन के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की अनुमति दी है। ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने का काम भी मस्जिद कमेटी ने शुरू कर दिया था।

इस मामले में हाई कोर्ट से भी पारित है आदेश

वहीं, इस मामले पर एक आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से भी पारित किया गया है। इसमें नगर निगम शिमला को इस भवन के वैध या अवैध होने पर फैसला दिसंबर तक करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले नगर निगम के आयुक्त ने शेष दो मंजिलों पर भी फैसला देने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

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अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू

संजौली में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विवाद इतना बढ़ा की इसकी गूंज सदन तक पहुंच गई थी। हालांकि, तमाम विवादों के बाद अब मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया है।

5 अक्टूबर को आयुक्त कोर्ट ने दिया था ये फैसला

पांच अक्टूबर को आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के आवेदन पर संजौली में पांच मंजिल मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलें गिराने की अनुमति दी है। इसके बाद विवाद सुलझता नजर आ रहा था। मस्जिद कमेटी ने भी फैसले का सम्मान करने की बात कही थी लेकिन ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।

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