Shimla News: जिला परिषद के हड़ताली कर्मियों का वेतन होगा जारी, कटेगी स्‍ट्राइक के दिनों की सैलरी; पढ़ें पूरा मामला

राज्य ब्यूरो, शिमला। जिला परिषद के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले हड़ताली कर्मचारियों को वेतन जारी होगा लेकिन हड़ताल के दिनों की छुट्टियां कटेगी। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव को सरकार को भेजा गया है जिस पर अब केवल मुहर लगनी है। जिला परिषद के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले करीब 4500 हड़ताली कर्मचारियों के करीब 23 दिनों तक हड़ताल पर रहने और उसके बाद हड़ताल को समाप्त किया था। 

लिखित में मांगा गया जवाब

हड़ताल कर्मचारियों के वेतन को लेकर क्या किया जाए इस संबंध में लिखित में मांगा गया है। इसके लिए जिलों से पंचायती राज निदेशालय को लिखा है और इसे सरकार से निर्णय का इंतजार है। जबकि जिला परिषद के तहत सेवाएं प्रदान करने वाला जो कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे उन्हें वेतन जारी कर दिया गया है।

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जिला परिषद के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों ने विभाग में मर्जर करने की मांग को लेकर 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी और 21 अक्टूबर को हड़ताल को समाप्त करने का ऐलान किया था। 22 अक्टूबर को रविवार होने के कारण 23 अक्टूबर से कार्यभार संभाला था।

कर्मचारियों का वेतन जिला कोषागार से नहीं होता है जारी

वेतन कोषागार से नहीं खंड विकास कार्यालय के खाते से होता है जारी जिला परिषद के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों का वेतन जिला कोषागार से जारी नहीं होता है। खंड विकास कार्यालयों द्वारा खोले गए खाते और ग्रांट-इन-एड व मनरेगा के तहत जारी होता है। जिला परिषद के तहत पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक, चौकीदार व अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

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जिला परिषद के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले जो कर्मी हड़ताल पर थे उन्‍हें वेतन जारी नहीं किया गया है। नो वर्क नो पे कहा गया है। इसके लिए फाइल भेजी गई है, जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। हालांकि नो वर्क नो पे के लागू होने पर वेतन तो मिल जाएगा, लेकिन छुट्टियां कट जाएंगी। वहीं जिनके पास छु्ट्टियां नहीं होंगी उनका वेतन कटेगा। -केवल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज

हड़ताली कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे तो लागू होगा क्योंकि ये कानून में प्रावधान है। छुट्टियां भी कटंगी तो वो नो वर्क नो पे ही लागू होगा। -अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास वं पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश