Himachal: अब खुलेंगे रोजगार के द्वार, पीएम मोदी ने 2615 करोड़ के सुन्नी बांध प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला

संवाद सूत्र, सुन्नी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद, तेलंगाना में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश में स्थित एसजेवीएन की 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना और 15 मेगावाट की नंगल फ्लोटिंग सौर परियोजना की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर उन्होंने असम में एसजेवीएन की 70 मेगावाट सौर परियोजना की आधारशिला भी रखी। यह सभी परियोजनाएं वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के देश के लक्ष्य में योगदान देंगी।

कार्यक्रम में ये लोग रहें उपस्थित

इस ऐतिहासिक अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदराराजन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ए. रेवंत रेड्डी, व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं विकास मंत्री, जी. किशन रेड्डी उपस्थित रहे।

पीएम ने 56 करोड़ की परियोजाना की देश को समर्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत एवं बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित, शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं वर्चुअल माध्यम से सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना स्थल पर संजय कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख एवं परियोजना प्रभावित पंचायतों के प्रधान व जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

इस दौरान छविन्द्र पाल, प्रधान ग्राम पंचायत चेबडी, देव राज, प्रधान ग्राम पंचायत ओगली, तिलक राम, प्रधान ग्राम पंचायत सरत्यौला, गायत्री कपूर, प्रधान ग्राम पंचायत परलोग, बडी संख्या में परियोजना प्रभावित पंचायतों के स्थानीय लोग, परियोजना के अधिकारी व कर्मचारी एवं कांट्रेक्टर के अधिकारी और कर्मचारी इस समारोह में उपस्थित रहे।

परियोजना की लागत 2615 आंकी गई है

इसके साथ ही साथ सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस समारोह में वर्चुअल रुप से जुड़े। सुन्नी डैम जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के मंडी एवं शिमला जिलों में सतलुज नदी पर अवस्थित पौंडेज के साथ एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है।

इस परियोजना की परिकल्पना डैम-टो-अंडरग्राउंड विद्युत गृह के रूप में की गई है। परियोजना की लागत 2615 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसके पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है।

चार हजार व्यक्तियों के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

परियोजना की कमीशनिंग के बाद प्रदेश को 12 फीसदी निशुल्क विद्युत एवं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1 फीसदी अतिरिक्त निशुल्क विद्युत मिलेगी। परियोजना प्रभावित परिवारों को 10 वर्षों तक प्रति माह 100 यूनिट निशुल्क विद्युत मुहैया करवाएगी। 4000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त होंगे।

इस परियोजना का कार्यान्वयन सभी को निर्बाध और किफायती विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना की कमीशनिंग से प्रतिवर्ष 11 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

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