Himachal News: हिमाचल के इन जिलों में 140.90 करोड़ की लागत से बनेंगे 21 पुल, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

जागरण टीम, शिमला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-तीन के तहत प्रदेश में 140.90 करोड़ रुपये से 21 पुल बनाए जाएंगे। इन पुलों की लंबाई 970.772 मीटर होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश की ओर से प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-तीन के तहत 2024-25 के बैच-एक में पुल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। 140.90 करोड़ रुपये में से 126.81 करोड़ का वित्तीय भार ग्रामीण विकास मंत्रालय उठाएगा, जबकि शेष 14.09 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।

ग्रामीण नेटवर्क को मजबूत बनाया जाएगा- विक्रमादित्य सिंह

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन पुलों के निर्माण से विशेष रूप से हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल स्पीति और मंडी जिलों में ग्रामीण नेटवर्क को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को गति देने और इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा, 'सरकार स्वतंत्र निरीक्षकों की तैनाती करेगी और गुणवत्ता जांच के लिए कठोर मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें पाइल इंटेग्रिटी टेस्ट और आइआरसी मानकों के अनुसार स्वीकृति भार परीक्षण शामिल होगा।'

हमीरपुर जिले में इन पुलों का होगा उन्नयन कार्य

हमीरपुर जिले में बस्सी से सरकाघाट मार्ग पर चैंथ, सीर और लिंडी खड्ड पर पुलों का उन्नयन कार्य किया जाएगा। इसके अलावा बक्कर, जमली और घुडविन खड्ड पर पुलों का भी कार्य किया जाएगा। जिले के अन्य महत्वपूर्ण पुलों में लालघर नाला, मंजही, देही, धलियारा, मनेड़ और कहुली खड्ड पर पुलों का उन्नयन कार्य भी प्रस्तावित है।

कांगड़ा व लाहुल स्पीति में यहां बनेंगे पुल

कांगड़ा जिले में मौल खड्ड पर 40 मीटर लंबा पीएससी (प्रीस्ट्रेस्ट कंक्रीट) गर्डर पुल बनाया जाएगा, जबकि कुल्लू जिले में सैंज खड्ड पर दो स्टील ट्रस पुलों का उन्नयन कार्य किया जाएगा।

लाहुल स्पीति जिले में चौखांग नाला, चेनाब नदी, किशोरी नाला, तैलिंग नाला और मूरिंग नाला पर पुलों को अपग्रेड किया जाएगा। मंडी जिले में पंडोह में ब्यास नदी पर 110 मीटर लंबे डबललेन मोटरेबल पुल का उन्नयन कार्य किया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार

विक्रमादित्य सिंह ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहा, यह मंजूरी कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ दी गई है।

सरकार पुल निर्माण से पहले जलग्रहण क्षेत्र की गणना, हाइड्रोलिक डाटा, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइनों का सत्यापन करेगी। परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुल प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

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