Himachal News: अब थानों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, पुलिस चौकियों में ही दर्ज हो जाएगी FIR
हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को एफआईआर कराने के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पुलिस चौकी में ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। इन चौकियों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए गृहरक्षकों की तैनाती भीव होगी। इनके 700 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल 155 थानें और चौकियां हैं।
राज्य ब्यूरो,शिमला। हिमाचल में अब आपराधिक मामलों की प्राथमिकी (एफआइआर) पुलिस चौकियों में दर्ज हो सकेगी।
अभी तक पुलिस चौकियों के तहत होने वाले आपराधिक मामलों की एफआइआर थानों में दर्ज होती है। प्रदेश में कुल मिलाकर 155 पुलिस थाने व 132 चौकियां हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार को पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पुलिस चौकियों को एफआइआर दर्ज करने का अधिकार मिलेगा।
इन्हें अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) के साथ जोड़ा जाएगा।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोर्डों और निगमों के लिए गृहरक्षक तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करने के लिए थानों को जनसंख्या, भौगोलिक कारक, ग्रामीण व शहरी आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।
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कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। 1226 पुलिस जवान और 30 सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है।
मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए
आपदा के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक वाहन किराये पर लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अधिकार दिए जाएंगे। आपदा प्रतिक्रिया बल में स्थायी स्टाफ की भर्ती होने तक अस्थायी तौर पर गृहरक्षकों की तैनाती की जाएगी।
इतना ही नहीं अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाया जाएगा और इसके लिए 19.40 करोड़ रुपये की पहली किश्त शीघ्र जारी की जाएगी। उन्होंने साइबर अपराध के मामलों पर चिंता जाहिर की व साइबर अपराधों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार चंद शर्मा, सीएम के सचिव राकेश कंवर, पुलिस महानिदेशक डा. अतुल वर्मा, महानिदेशक सीआईडी एसआर ओझा, एडीजीपी सतवंत अटवाल उपस्थित रहे।
मारकंड में होगा गृह रक्षक बटालियन प्रशिक्षण केंद्र सुक्खू ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और गृह रक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर जिला के मारकंड में गृहरक्षक बटालियन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और अग्निशमन विभाग को सुदृढ़ कर रही है। गृहरक्षक के 700 पद भरे जाएंगे।
प्रदेश में बनेगा एंटी ड्रग एक्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ता नशे और ड्रग माफिया पर नकेल कसने को एंटी ड्रग एक्ट बनाया जाएगा। पुलिस विभाग में डाटा संग्रहित और व्यवस्थित करने के लिए एक डेटा वेयरहाउस और क्लियरिंग एजेंसी भी स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से विभिन्न एजेंसियों से डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने में सहायता मिल सकेगी।
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